• ३० मङ्सिर २०७६, सोमबार
  • Monday,16 December,2019

निजामती विधेयकमा सहमति भएका यी प्रावधानहरु

टेकेन्द्र बुढाथाेकी

काठमाडौं । अत्यन्तै जटिल मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा धमाधम सहमति जुट्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको विधेयक उपरको दफावार छलफलमा जटिल भनिएका विषयहरुमा पनि सहमति भएको छ । 

कर्मचारीको अवकाश उमेर र बढुवाको आधार जस्तो लामो समयदेखि विवाद भइरहेको विषयमा समेत सहमति जुटाएको छ । 

अहिले छलफल भइरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत वर्ष २७ माघमा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा ६ फागुन २०७५ मा सो विधेयक उपर छलफल भएको थियो र विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । 

समितिमा विधेयक आएको चार दिनपछि १० फागुनबाट दफावार छलफल सुरु भएको थियो । दफावार छलफलमा विधेयकका हरेक दफामा छलफल गरिन्छ । संसद्को गत अधिवेशनमै सो विधेयक पारित गर्ने योजना थियो । तर, विधेयकमा सहमति हुन नसक्दा छलफल लम्बिएको थियो । सहमति हुन नसकेकाले गत अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । 

अहिले आएर राज्य व्यवस्था समितिमा सो विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुमा सहमति जुट्न थालेको हो । 

५८ र ६० को विवाद

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई नै कायम राखिएको थियो । तर, कर्मचारीहरुको ठूलो समूह यो उमेर बढाएर ६० वर्ष बनाउने पक्षमा थियो ।  निजामती कर्मचारीका यूनियन तथा संघसंस्थाहरु पनि ६० वर्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अवकाश उमेर बढाउन सरकार तयार भएन । त्यसैले विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ नै यथावत राखिएको थियो । 

अवकाश उमेर ६० बनाउन कर्मचारीहरुले व्यापक लबिङ गरेका थिए । अन्ततः अवकाश उमेर ६० बनाउन राज्य व्यवस्था समिति तयार भएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले अवकाश उमेर ६० बनाउने सहमति गरेको हो । 

विगतमा अवकाश उमेर ६० नै थियो । दशकौंसम्म अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेकोमा ०५५ सालमा संशोधन गरेर ५८ बनाइएको थियो । अब फेरि ६० नै हुने भनी समितिमा सहमति भएको हो । 

हाल बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सबैले ६० वर्ष सेवामा बस्न पाउने छैनन् । यसमा वर्गीकरण गरिएको छ । विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

बढुवाका नयाँ आधार

निजामती सेवालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्ने तथा विवाद हुने भनेकै बढुवामा हो । बढुवा सम्बन्धमा पनि समितिले प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बढुवाका चार आधार तय गरेको छ । विगतमा बढुवा गर्दा कर्मचारीले लिएको तालिम वापत दुई अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा सो दुई अंकलाई यथावत राखेको थियो । तर, समितिले बढुवामा तालिम वापत अंक दिने व्यवस्था नै हटाइदिएको छ । 

निजामतीमा बढुवाका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका माथिल्लो पदकाले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङकन रहँदै आएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्याङकनबाट ४० अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर, समितिले यसलाई बढाएर ६० अंक बनाइदिएको छ । 

बढुवा हुँदा ज्येष्ठता वापत ३० अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउने सहमति राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

शैक्षिक योग्यता वापत बढुवामा १२ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर समितिले ६ अंक बनाएको छ । 

भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत बढुवामा १६ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था संशोधन गरेर १४ अंक बनाइएको छ ।

पेन्सनमा नयाँ बन्देज

कर्मचारीले पाइरहेको निवृत्तभरण (पेन्सन) खोस्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको भन्दा थप र फरक व्यवस्था पनि समितिले विधेयकमा हाल्ने सहमति गरेको छ । 

फौजदारी तथा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको अवस्थामा निवृत्तभरण खोसिने छ । त्यसैगरी राज्य विरुद्धको कसूर ठहरिएमा पनि निवृत्तभरण खोसिने छ । 

सरकारले विधेयकमा राखेको यस्ता प्रावधानलाई कायम राख्दै समितिले थपेको नयाँ प्रावधान यस्तो छ –

‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत् सामाजिक द्धेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने गरी सरकार वा राज्य विरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा ।’

निजामती कर्मचारी सेवामा रहेको बखत मृत्यु भएमा परिवारलाई डेढ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म बनाइएको छ । 

काठमाडौं । अत्यन्तै जटिल मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा धमाधम सहमति जुट्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको विधेयक उपरको दफावार छलफलमा जटिल भनिएका विषयहरुमा पनि सहमति भएको छ । 

कर्मचारीको अवकाश उमेर र बढुवाको आधार जस्तो लामो समयदेखि विवाद भइरहेको विषयमा समेत सहमति जुटाएको छ । 

अहिले छलफल भइरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत वर्ष २७ माघमा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा ६ फागुन २०७५ मा सो विधेयक उपर छलफल भएको थियो र विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । 

समितिमा विधेयक आएको चार दिनपछि १० फागुनबाट दफावार छलफल सुरु भएको थियो । दफावार छलफलमा विधेयकका हरेक दफामा छलफल गरिन्छ । संसद्को गत अधिवेशनमै सो विधेयक पारित गर्ने योजना थियो । तर, विधेयकमा सहमति हुन नसक्दा छलफल लम्बिएको थियो । सहमति हुन नसकेकाले गत अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । 

अहिले आएर राज्य व्यवस्था समितिमा सो विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुमा सहमति जुट्न थालेको हो । 

५८ र ६० को विवाद

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई नै कायम राखिएको थियो । तर, कर्मचारीहरुको ठूलो समूह यो उमेर बढाएर ६० वर्ष बनाउने पक्षमा थियो ।  निजामती कर्मचारीका यूनियन तथा संघसंस्थाहरु पनि ६० वर्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अवकाश उमेर बढाउन सरकार तयार भएन । त्यसैले विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ नै यथावत राखिएको थियो । 

अवकाश उमेर ६० बनाउन कर्मचारीहरुले व्यापक लबिङ गरेका थिए । अन्ततः अवकाश उमेर ६० बनाउन राज्य व्यवस्था समिति तयार भएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले अवकाश उमेर ६० बनाउने सहमति गरेको हो । 

विगतमा अवकाश उमेर ६० नै थियो । दशकौंसम्म अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेकोमा ०५५ सालमा संशोधन गरेर ५८ बनाइएको थियो । अब फेरि ६० नै हुने भनी समितिमा सहमति भएको हो । 

हाल बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सबैले ६० वर्ष सेवामा बस्न पाउने छैनन् । यसमा वर्गीकरण गरिएको छ । विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

बढुवाका नयाँ आधार

निजामती सेवालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्ने तथा विवाद हुने भनेकै बढुवामा हो । बढुवा सम्बन्धमा पनि समितिले प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बढुवाका चार आधार तय गरेको छ । विगतमा बढुवा गर्दा कर्मचारीले लिएको तालिम वापत दुई अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा सो दुई अंकलाई यथावत राखेको थियो । तर, समितिले बढुवामा तालिम वापत अंक दिने व्यवस्था नै हटाइदिएको छ । 

निजामतीमा बढुवाका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका माथिल्लो पदकाले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङकन रहँदै आएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्याङकनबाट ४० अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर, समितिले यसलाई बढाएर ६० अंक बनाइदिएको छ । 

बढुवा हुँदा ज्येष्ठता वापत ३० अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउने सहमति राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

शैक्षिक योग्यता वापत बढुवामा १२ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर समितिले ६ अंक बनाएको छ । 

भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत बढुवामा १६ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था संशोधन गरेर १४ अंक बनाइएको छ ।

पेन्सनमा नयाँ बन्देज

कर्मचारीले पाइरहेको निवृत्तभरण (पेन्सन) खोस्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको भन्दा थप र फरक व्यवस्था पनि समितिले विधेयकमा हाल्ने सहमति गरेको छ । 

फौजदारी तथा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको अवस्थामा निवृत्तभरण खोसिने छ । त्यसैगरी राज्य विरुद्धको कसूर ठहरिएमा पनि निवृत्तभरण खोसिने छ । 

सरकारले विधेयकमा राखेको यस्ता प्रावधानलाई कायम राख्दै समितिले थपेको नयाँ प्रावधान यस्तो छ –

‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत् सामाजिक द्धेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने गरी सरकार वा राज्य विरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा ।’

निजामती कर्मचारी सेवामा रहेको बखत मृत्यु भएमा परिवारलाई डेढ लाख रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म बनाइएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस