• २१ मङ्सिर २०७६, शनिबार
  • Saturday,07 December,2019

ठूलो सहमति : अब कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ६० वर्ष

टेकेन्द्र बुढाथाेकी

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हदवन्दी ६० वर्ष बनाउने प्रारम्भिक सहमति संसदीय समितिमा भएको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक उपरको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो । अहिले निजामती कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ५८ वर्ष छ । विगतमा कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ६० नै थियो । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा पुन हदवन्दी ६० पुराउने सहमति भएको हो । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक उपर राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । 

आजको छलफलमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने उमेर हदवन्दी ६५ वर्ष बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । शिक्षकको ६३ वर्ष र संवैधानिक निकायहरुमा ६५ वर्ष उमेर हदवन्दी भएको उदाहरण उनले दिएका थिए । 

उमेरको ६० वर्षे हदवन्दी  २०२१ साल पछि जन्मिएका कर्मचारीहरुको हकमा मात्र लागू हुने सहमति समितिले गरेको छ । 

समितिको बैठकमा नेकपाका सांसद् जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्ड दिन यो विधेयक पर्याप्त नभएकाले छुट्टै विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । 

समितिमा छलफल भइरहेको यो विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा हुने प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकमा पेस हुनेछ । 

६० वर्षे उमेर हदवन्दीको सरकारी सेवामा व्यापक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ । संघीय निजामती कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनमा पनि संघीय कानुन अनुसारकै व्यवस्था गरिन सक्छ ।
 

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हदवन्दी ६० वर्ष बनाउने प्रारम्भिक सहमति संसदीय समितिमा भएको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक उपरको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो । अहिले निजामती कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ५८ वर्ष छ । विगतमा कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ६० नै थियो । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा पुन हदवन्दी ६० पुराउने सहमति भएको हो । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक उपर राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । 

आजको छलफलमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने उमेर हदवन्दी ६५ वर्ष बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । शिक्षकको ६३ वर्ष र संवैधानिक निकायहरुमा ६५ वर्ष उमेर हदवन्दी भएको उदाहरण उनले दिएका थिए । 

उमेरको ६० वर्षे हदवन्दी  २०२१ साल पछि जन्मिएका कर्मचारीहरुको हकमा मात्र लागू हुने सहमति समितिले गरेको छ । 

समितिको बैठकमा नेकपाका सांसद् जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्ड दिन यो विधेयक पर्याप्त नभएकाले छुट्टै विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । 

समितिमा छलफल भइरहेको यो विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा हुने प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकमा पेस हुनेछ । 

६० वर्षे उमेर हदवन्दीको सरकारी सेवामा व्यापक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ । संघीय निजामती कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनमा पनि संघीय कानुन अनुसारकै व्यवस्था गरिन सक्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस