काठमाडौं । विदेशमा गुप्तचरी गर्न भारतसँग ‘रअ’ छ, अमेरिकासँग ‘सिआईए’ छ, इजरायलसँग ‘मोसाद’ छ । तर, नेपालसँग के छ ? 

विदेशमा गुप्तचरी गर्न नेपालसँग कुनै पनि संयन्त्र छैन । तर, अब नेपालले पनि अन्य देशमा पसेर गुप्तचरी गर्ने भएको छ । 

नेपालले विदेशमा गुप्तचरी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले एक कानुन प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालले विदेशमा गुप्तचरी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

नेपालभित्र विभिन्न मुलुकले गुप्तचरी गरिरहेका छन् भन्ने यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो । नेपालमा सर्वाधिक क्रियाशील भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ भएको ठानिन्छ । त्यसैगरी अमेरिका, चीन, वेलायत, पाकिस्तान लगायतका देशका गुप्तचर संस्थाहरु नेपालमा क्रियाशील भएको मानिन्छ ।

नेपालमा क्रियाशील विदेशी गुप्तचर पहिचान गर्ने कुनै संयन्त्र थिएन । विदेशमा गुप्तचरी गर्ने र विदेशी गुप्तचरहरुको नेपालमा गतिविधि पत्ता लगाउने संयन्त्रको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विदेशमा गुप्तचरी गर्ने र विदेशी गुप्तचरहरुको नेपाल भित्र हुने गतिविधि पहिचान गर्ने कामलाई विधेयकमा ‘प्रति गुप्तचरी’ भनिएको छ । 

के हो प्रति गुप्तचरी ?

विधेयकमा  ‘प्रति गुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)’ को परिभाषा यसरी लेखिएको छ– ‘बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपाल विरुद्धका जासूसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रुपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।’

अधिकांश देशमा देशभित्र गुप्तचरी गर्ने र बाहिर गुप्तचरी गर्ने बेग्लाबेग्लै संयन्त्र हुन्छ । यो विधेयकमा भने प्रति गुप्तचरी गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विभागले अहिले नेपाल भित्रै गुप्तचरी गर्दै आइरहेको छ । अब यसले विदेश र विदेशी विरुद्धको गुप्तचरीको काम पनि पाउने प्रस्ताव गरिएको हो । 

विभागको मातहतमा विदेशमा गुप्तचरी गर्ने र देशभित्रै पनि विदेशी जासूसीको पहिचान गर्ने कामका लागि एक विशिष्टिकृत कार्यालय रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । 

कुनै संघ संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल विरुद्ध जासूसी गतिविधि गरेको, गराएको वा गर्ने सम्भावना रहेको विषयमा सो विशिष्टिकृत कार्यालयले छानविन गर्नेछ । 

यसरी गरिनेछ विदेशीको गुप्तचरी

विधेयकमा विदेश तथा स्वदेशमै पनि विदेशीको गुप्तचरी कसरी गर्ने भन्ने बारे व्यवस्था गरिएको छ । गुप्तचरीका लागि विधेयकमा विशेष अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । जस्तो कि, विधेयकको दफा १० मा लेखिएको छ– ‘यस ऐन बमोजिम सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, द‍ृष्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

अर्थात्, अनुसन्धान विभागले फोन रेकर्ड गर्न सक्नेछ, इमेल या अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत् व्यक्ति या संस्थाले आदानप्रदान गर्ने सूचना तथा संवाद प्राप्त गर्नेछ । 

यो प्रावधानले मौलिक हक हनन भएको, व्यक्तिको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरिएको दावी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । तर, विज्ञहरु भन्छन्– प्राय सबै देशले आफ्नो गुप्तचर संस्थालाई यस्तो अधिकार दिएका हुन्छन् । कांग्रेसले विधेयकको विरोध गरे पनि प्रतिगुप्तचरीमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, कांग्रेसका नेताहरु नेपालले प्रतिगुप्तचरी गर्न नहुने पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।

याे पनि पढाैं- प्रतिगुप्तचरी गर्ने विधेयक विरुद्ध उभियो कांग्रेस

विभागले विदेशमा सूचना संकलनका लागि गोप्य अभियान चलाउन र सूत्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

प्रधानमन्त्री नै हाइकमाण्ड

स्वदेश तथा विदेशमा गुप्तचरी गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हाईकमाण्ड प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । गुप्तचरीबाट प्राप्त सूचना विभागले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने ब्यवस्था विधेयकमा छ । अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत छ । विगतमा यो विभाग गृहमन्त्री मातहत थियो ।

गुप्तचरीको नीति बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति बनाइने छ । त्यसमा गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्री, सञ्चार मन्त्री, मुख्य सचिव, विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

केन्द्रीय निर्देशन समितिको मातहतमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति बनाइने छ । यस्तो समितिमा मुख्य सचिव र  सचिवहरु रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

यो विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ तर कांग्रेस भने पारित हुन दिने पक्षमा छैन ।