काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय परिवर्तन गर्दा उनी भारत भ्रमणमा थिए । भारत जाँंदा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका यादव फर्कंदा कानुन मन्त्री भएका थिए । 

यसरी उनीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय परिवर्तन हुनुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई ’सरकार छोड्नुहोस्’ भन्‍ने संकेत थियो । धेरैले अनुमान गरेका थिए यादवले प्रधानमन्त्री संकेत अनुसार सरकार छोड्छन् । 

तर, सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै उनले कानुन मन्त्री स्वीकारे । तर सरकार छाडेनन् । उनीसँग विकल्प पनि थिएन । राजनीतिमा सत्ता बाहिर बसेर काम गर्नुको पीडा उपेन्द्रलाई थाहा छ । 

उपेन्द्रले सत्ता नछोड्नुको अर्को कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हो । 

राष्ट्रिय सभाको चुनाव आगामी माघ ९ मा हुुँदैछ । त्यसको लागि सत्तामा रहेकोे दल समाजवादी पार्टीसँग नेकपाको सहकार्य हुने अनुमान थियो । तर, नेकपाले राजपासँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । यसको सोझो अर्थ थियो समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बिदाइ । 

संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सरकारमा गएका यादवले त्यस सम्बन्धमा कतै कुरा उठाएनन् । तर, जब उनले थाहा पाए अब सरकारबाट मेरो बिदाइ हुँदैछ भनेर, तब मधेश पस्‍ने एउटा अस्त्र जोगाउने प्रयास गरे – त्यो थियो सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फुत्त निकालेको संविधान संशोधनको एजेण्डा । 

यसअघिका अभ्यासले पनि देखाइसकेको छ, संविधान संशोधनको एजेण्डा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फुत्त खल्तीबाट निस्कँदैन । त्यो त दलहरुबीच छलफल गरेर सहमति भएमा मात्र औपचारिकताको लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा आउने गर्छ । 

यादवले क्याविनेटमा यो प्रस्ताव पारित होस् भनेर ल्याएका थिएनन् । सत्ताबाट बाहिर पर्ने भएपछि मधेशमा ‘फेस सेभ’ गर्न ल्याएका थिए । उनको यो कदम अंगुर अमिलो भन्‍ने फ्याउरोको कथासँग मेल खान्छ । समाजवादी पार्टीले छोडेपनि सरकार अल्पमतमा पर्ने छैन । नेकपासँग अहिले सुविधाजनक बहुमत छ । 

तर, समाजवादीको यो निर्णले भने प्रदेश–२ को राजनीतिमा समेत प्रभाव पर्ने छ । नेकपा र राजपा मिल्दा प्रदेश–२ मा प्रष्ट बहुमत पुग्छ । त्यसकारण अहिले समाजवादी नेतृत्वमा राजपाको समर्थनमा बनेको सरकार समेत हल्लने भएको छ । 

तर, अहिले सरकारबाट फिर्ता भएकाे भन्‍ने भाषा प्रयाेग गर्दै उपेन्द्रले मात्र राजीनामा दिएका छन् । 

सरकारले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ ?

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दल सरकारबाट अलग भए विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर विश्वासको मत लिने या नलिने भनेर निर्णय गर्ने बाटो प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ । विश्वासको मत लिन चाहे प्रधानमन्त्रीले यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्नेछन् । यदि त्यो झन्झट नगरौं भनेपनि उनीसँग अर्को बाटो छ । 

सरकारबाट फिर्ता हुने पत्र समाजवादी पार्टीको कार्यलयमा तयार हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने छन् । संविधान अनुसार यसो गर्दा सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ।