काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले अस्पताल तथा विभिन्न खाले स्वास्थ्य संस्थामा हडताल गरेको छ । अनौठो के छ भने संघले आव्हान गरेको हडताली विज्ञप्तिमा ‘मानवीय संवेदनशीलता’, ‘आधारभूत मानवअधिकार’ भन्ने शब्दावली परेको छ ।

हडताली डाक्टरहरुले शुक्रवार के भनेर हडताल गरेका हुन् ? उनीहरुको भनाई विष्लेशण गर्नुपर्ने भएको छ । 

चिकित्सक संघले आव्हान गरेको हडताली विज्ञप्तिमा प्रयो भएको एउटा शब्द हो— मानवअधिकार । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ— ‘डा. केसीको जीवन रक्षार्थ आधारभूत मानवअधिकारको समेत पालना नगरिएको हुनाले...।’

केसी एकजनाको जीवन रक्षाको कुरा उठाउने चिकित्सक संघले लाखौंलाख विरामीको आधारभूत मानवअधिकार चाहिँ देखेन, त्यसैले हडताल गर्यो । केसी एकजनाको मानवअधिकार देख्नेले लाखौं मानिसको मानवअधिकार हनन गर्न मिल्छ ? यस्तो प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । 

संघको तर्फबाट महासचिव डा. लोचन कार्कीले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘मानवीय संवेदनशीलता’ शब्दावली यसरी प्रयोग गरिएको छ— ‘आन्दोलनलाई कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरी... कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध छ ।’

लाखौंलाख विरामीको उपचार बन्द गर्ने मानवताविरोधी कामलाई चिकित्सक संघले ‘मानवीय संवेदनशीलता’ को खोल हालेको छ । कामदारले उद्योगमा हडताल गर्नु, विद्यार्थीले कलेज हडताल गर्नु र डाक्टरले स्वास्थ्य संस्था हडताल गर्नु एकै होइन । मानवताको उपहास गर्दै ‘मानवीय संवेदनशीलता’ शब्दावली प्रयोग गर्नु घोर बेइमानी हो । 

स्वास्थ्य संस्था हडताल गर्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा हुन्छ भन्ने चिकित्सक संघले नबुझेको चाहिँ होइन । संघको विज्ञप्तिमा सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ । विद्यार्थीले बाटो छेकेर आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणलाई पर्ने असुविधा र डाक्टरले विरामी नजाँच्दा पर्ने असुविधा एउटै होइन । विद्यार्थीले बाटो छेक्दा पनि एम्वुलेन्स तथा अन्य अत्यावश्यकीय सेवाका वाहनलाई सहयोग पुराउँछन्, चल्न दिन्छन् । तर, चिकित्सक संघका नेताहरुले विरामीका नगरेर हडताल गरेका छन् । अनि, उल्टै मानवीय संवेदनशीलता र आधारभूत मानवअधिकारको कुरा उठाएका छन् । 

चिकित्सक संघले मानवता विरोधी हडताल आव्हान गरेको यो पहिलो पटक होइन । संघ जुन बाटोमा हिँड्न थालेको छ त्यसलाई हेर्दा यो अन्तिम पनि नहुन सक्छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्ति आद्योपान्त हेर्दा के देखिन्छ भने चिकित्सक संघका नेताहरु अखिल नेविसंघमा लागेका प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीको जस्तो मानसिकतामा छन् । विज्ञप्तिको एउटा अंशमा के लेखिएको छ भने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।

अरुखाले हडताल होइन, विरामी नजाँच्ने भयावह हडताल आयोजना गर्नेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी अरुले लिनुपर्छ भन्नु हदैसम्मको गैर जिम्मेवारी हो । त्यति मात्र होइन, विरामी नजाँच्ने हडतालभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने धम्की संघले दिएको छ । अस्पताल हडतालभन्दा कडा आन्दोलन के हुनसक्छ ? संघले जनाएको छैन ।

संघले आकस्मिक र आन्तरिक सेवा बन्द गराएको छैन । अर्थात्, भर्ना भएका विरामीको उपचार बन्द गरेको छैन । ओपीडी अर्थात् वाह्य सेवामा विरामी नजाँच्ने हडताल आव्हान गर्नेले अझ कडा आन्दोलन गर्छाैं भन्नुको अर्थ आकस्मिक सेवा र भर्ना भएका विरामीलाई पनि उपचार नगर्ने आन्दोलन गर्छाैं भन्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भर्ना भएका तथा आकस्मिक सेवामा आएका विरामीलाई समेत नजाँच्ने आन्दोलन त परै जाओस्, त्यस्तो आशय लाग्ने धम्की दिनु समेत अपराध हो ।

चिकित्सक संघको मानवताविरोधी आन्दोलनमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको समर्थन चाहिँ छैन । चिकित्सकहरुका अन्य संघसंस्था पनि छन्, तर मूल संस्था चाहिँ चिकित्सक संघ नै हो । चिकित्सकहरुको अन्य संघसंस्थाले हडताल तथा आन्दोलनको विरोध गरेका छन् । 

चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीका माग समर्थन गरेको छ । केसीले शान्ति प्रकृयालाई भत्काउने, मुलुकलाई पछाडि फर्काउने ढंगले विगत द्धन्दकालका मुद्दाहरु सम्वन्धमा पनि माग राखेका छन् । उनको सो मागमा चाहिँ संघको धारणा स्पष्ट भएको छैन । 

चिकित्सक संघ तथा चिकित्सा क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाहरुले हडताल गर्न नपाउने कानुन नेपालमा ६० वर्ष अघि २०१४ मै बनेको हो र सो कानुन अहिले पनि लागू छ । तर, कानुन भन्दा मानवता माथि हुन्छ र मानवताको उपहास हुने गरी चिकित्सक संघले हडताल गरेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा फेरि कहिल्यै हडताल नहोस् भनी जनस्तरबाट खबरदारी आवश्यक भएको छ ।