काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सरकारी मोटर जलाउनेहरुप्रति नरम व्यवहार देखाएको छ । अघिल्लो शनिबार नेवि संघका कार्यकर्ताले पोखरा र काठमाडौंमा सरकारी मोटर जलाएका थिए भने विभिन्न ठाउँमा सरकारी मोटर तोडफोड गरेका थिए । 

पोखरामा त्यहाँको महानगरपालिकाको बा १ झ ५८७९ नम्बरको मोटर १९ माघमा नेवि संघका कार्यकर्ताले जलाएका थिए । मोटर जलाउन संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले परशुराम बस्नेत, डिफान भुलेज र विनय पौडेललाई पक्रेको थियो । उनीहरु पक्राउ परे लगत्तै रिहा गर्न कांग्रेस नेताहरुले चर्काे दवाब दिएका थिए । 

तर, कांग्रेसकै डा. शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतले नेवि संघले गरेको हिँसात्मक क्रियाकलापको विरोध गरेका थिए । मोटर जलाउनेलाई छुट दिन हुँदैन भनी जनस्तरबाट माग समेत भएको थियो । 

विगतमा पनि आन्दोलनका बेलामा गरिने यस्ता काममा छुट दिइएको र मुद्दा नचलाइएको भन्ने आशयसाथ पोखरामा विद्यार्थीहरुलाई रिहा गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारी मोटर जलाउनेलाई ओली सरकारले कारवाही नगर्ने आशंका सत्य सावित भएको छ । उनीहरुलाई कमजोर मुद्दा लगाइयो । उनीहरुलाई सिर्फ पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने मागदावी सहित कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

लाखौं रुपैयाँको सरकारी मोटर जलाउनेलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुईदेखि पाँच वर्ष जेल सजायको माग गरी सरकारले चलाएको मुद्दामा अदालतले अभियुक्तहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

नेवि संघले विदाका दिन सरकारी मोटर चल्न नदिने भन्दै गत शनिबार देशव्यापी तोडफोड र आगजनी गरेको थियो । संघका कार्यकर्ताले काठमाडौंको वुद्धनगरमा पनि सरकारी मोटर जलाएका थिए । बा १ झ ७७१५ नम्बरको मोटर जलाइँदा प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको थिएन । 

पोखरामा मोटर जलाउनेलाई सरकारले कमजोर मुद्दा चलाएर नरम व्यवहार गरेसँगै काठमाडौंमा मोटर जलाउनेहरुलाई अब पक्राउ नगरिने प्रष्ट भएको छ । 

आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरुलाई नेकपा र कांग्रेसको मिलेमतोमा सधैं छुट दिइँदै आएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएपछि आन्दोलनको आवरणमा गरिने अपराधलाई छुट नदिइने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ओली सरकारले पनि प्रतिपक्षी कांग्रेससँगको मिलमतोमा राजनीतिक आवरणको अपराधमा आँखा चिम्लिएको छ । 

उता पोखरामा पक्राउ परेकाहरुलाई कमजोर मुद्दा लगाएर तारेखमा छुट्ने व्यवस्था गरियो, यता बुद्धनगरमा मोटर चलाउनेहरुको खोजी समेत गरिएको छैन । प्रहरी सम्वद्ध एक स्रोत भन्छ– ‘बुद्धनगरमा मोटर जलाइएको घटनामा अनुसन्धान अगाडि नबढाउनु भन्ने माथिको आदेश छ ।’

स्रोत अनुसार विदाका दिन सरकारी मोटर चल्न नदिने आन्दोलनबाट नेवि संघ पछाडि हटेको छ । सरकार नेकपाको भए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसका दर्जनौं नेताहरुले सरकारी मोटर प्रयोग गरिरहेका छन् । अघिल्लो शनिबार नेवि संघले सरकारी मोटरमा आक्रमण गरे पनि यो शनिबार आक्रमण गरेको छैन । सरकारी सम्पत्ति जलाउने आफ्ना कार्यकर्ता रिहा भएसँगै नेवि संघ चुप लागेको छ ।