काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गुप्त भेट गरे । भेटका लागि देउवा आफैं प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगे । 

भित्र ओली र देउवा कानेखुसीमा थिए, बाहिर डा. गोविन्द केसीको अनसनले राजनीतिक वातावरण तातिँदै थियो । 

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार केसीको अनसन चलिरहेको बेला त्यस्तो गुप्त भेट दुईपटक भयो । एकपटकको भेटमा चाहिँ अर्का नेता पनि थिए । उनी हुन् नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । केपी शर्मा, प्रचण्ड र शेरबहादुरले गुप्त सल्लाह गरे । 

यो गुप्त छलफल र सरसल्लाह बाहिर देखिएको राजनीतिक माहौल विपरित थियो ।

अनसनको समर्थनमा कांग्रेसले संसद वैठक अवरुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइँदै थियो । कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल खेमा र देउवा विरोधी नेता गगन थापा लगायतले पनि अनसनको समर्थनमा वैठक अवरुद्ध गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए । 

तर, केसीको नाममा संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा थिएनन् देउवा ।  

कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नामका अस्पतालको विषयलाई लिएर संसद वैठक अवरुद्ध गर्यो । संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने खालको विषय नै थिएन त्यो, तैपनि किन कांग्रेसले त्यसो गर्यो ? धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । 

‘सत्य निरुपण’को दाउपेच

यो सबै परिघटनाको भित्री चुरो थियो ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (संशोधन) विधेयक’ । 

बाहिर राजनीतिक माहौलमा अनसन, आन्दोलन, संसद अवरोध देखिँदैथ्यो तर यी सबैको भित्री चुरो चाहिँ सो विधेयकसँग जोडिएको थियो । २६ माघमा यो ऐन अनुसारको दुई आयोगको म्याद सकिँदैथ्यो । त्यसलाई निरन्तरता दिन संशोधन विधेयक पारित हुनैपर्ने थियो । संशोधन विधेयकले आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिए पनि आयोग जिवित रहने व्यवस्था छ ।

त्यो विधेयक पारित हुन नदिएर शान्ति प्रकृयाका पूरा हुन बाँकी काममा रिक्तता ल्याउने र नेपाली राजनीतिमा फेरी कोलाहल सिर्जना गर्ने, राजनीतिक वातावरण धमिलो बनाउने दाउपेच धेरैले गरिरहेका थिए । केसीको अनसनको भित्री तारो पनि यही विधेयक थियो ।

यही दाउपेचसँग सम्वन्धित थियो ओली, प्रचण्ड र देउवाको गुप्त भेटघाट र सल्लाह ।

डा. केसीले बाहिर चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई देखाए पनि यस्तो समय छानेर अनसन थालेका थिए जसका कारण २६ माघ भित्र आयोग सम्वन्धी विधेयक पारित गर्न नसकुन् । यसका लागि केसीले अनसनको मागमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय घुसाएका थिए । केसीले अनसन थालेकै दिन गंगामाया अधिकारीलाई काठमाडौं स्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय अगाडि उभ्याएर तमासा देखाइएको थियो । 

अनसन बस्ने, अनसनको समर्थनमा संसद वैठक अवरुद्ध गर्न लगाउने र दुई आयोग सम्वन्धी विधेयक पारित हुन नदिने खेलबाट सर्वाधिक चिन्तित भए देउवा र प्रचण्ड । त्यसैले देउवाको चाहनामा ओलीसँग गुप्त वैठक भयो । 

त्यस बीचमा संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धमा पश्चिमा मुलुकहरु र एजेन्सीहरुको संयुक्त विज्ञप्ति समेत आयो । बाहिर अरुथोक देखिए पनि भित्री खेल गम्भीर भइसकेको देउवाले बुझे, प्रचण्डले पनि बुझे । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्वोधन गर्ने दुई आयोग भत्काइयो भने टुंगोमा पुग्न लागेको शान्ति प्रकृया अनौठो अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो । त्यसको सिकार आफूहरु भइन्छ भन्ने डर देउवा र प्रचण्डलाई हुनु स्वाभाविक थियो । 

केसीले सुनियोजित उद्देश्यसाथ संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अनसनको मागमा नत्थी गरेका हुन् भन्ने देउवाले नबुझ्ने कुरै थिएन । यही कारण उनले केसीको नाममा संसद अवरुद्ध गर्न मानेनन् । केसीको नाममा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिवन्द आउला भनेर देउवाले दुई अस्पतालको विषयमा पहिले नै संसद वैठक अवरुद्ध गरिदिए ।

गुप्त वैठकपछि कुरा यसरी अघि बढ्यो 

अनसन बसिरहेको बेला केसीलाई भेट्न देउवा गएनन् । तर, संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनासाथ भेट्न गए । भेटेर उनले केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरे ।

केसीको टिमको रणनीति विरुद्ध थियो देउवाको आग्रह । चिकित्सा विधेयक पारित भए पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विधेयक पारित हुन बाँकी थियो । कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेर २६ गतेसम्म विधेयक पारित हुन रोकोस् भनेर केसीको टिम अनसन लम्ब्याउन चाहन्थ्यो । संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विधेयक पारित हुन रोक्न सकिएमा २६ गतेबाट संक्रमणकालीन न्याय शून्यतामा जाने थियो ।

चिकित्सा विधेयक पारित भएपछि केसीको अनसनका जिवित मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय र निर्मला हत्याकाण्ड सम्वन्धी माग मात्र बाँकी रह्यो । केसीले संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विषयमा राखेको माग पूरा हुनुपर्छ भन्दै संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित हुनु हुँदैन भनी अनसन तन्काउलान् भन्ने चिन्ता बढ्यो । 

त्यसपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदीय प्रकृया अनुसार अगाडि बढायो । पारित गर्यो । संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी विधेयक पारित गर्ने बेलासम्म कांग्रेसले संसदीय गतिरोध खोलिसकेको थियो ।

फास्ट ट्रयाकमा सहमति

संसदीय प्रकृयामा लगेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग विधेयक पारित हुन समय नपुग्ने भइसकेको थियो । यसका लागि नेकपा र कांग्रेसले सहमति गरे फास्ट ट्रयाकमा जाने ।

राष्ट्रिय सभामा थियो त्यो विधेयक । विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिए पनि आयोगको म्याद चाहिँ नसकिने व्यवस्था थियो । विदेशी शक्तिहरु आयोग समाप्त होस्, शून्यता र रिक्तता होस् भन्ने चाहन्थे । राष्ट्रिय सभाले नियम निलम्वन गरेर एक दिनमै विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । त्यही दिन प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भयो ।

नेकपा र कांग्रेसले मिलेर विधेयक अगाडि बढाइदिए । यसरी ओली, देउवा र प्रचण्ड मिलेर संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धमा चलेको स्वदेशी विदेशी ‘राजनीति’लाई परास्त गरिदिए ।