English

कृषि

दुग्ध व्यवसायमा सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी

sunrisekhabar

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको दुग्ध व्यवसायमा सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यालयले जिल्लामा सञ्चालित दुग्ध डेरी तथा पानी उद्योगको अनुगमनपछि प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा डेरी र पानी उद्योग सञ्चालकबीच प्रतवेदन सार्वजनिक गरेको हो । “अधिकांश डेरीमा सरकारका कार्यक्रम लागू भएको पाइयो, विशेषगरी सरकारी अनुदानमा कृषकहरु निकै हर्षित एवं आकर्षित देखिन्छन्न्”, कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शिव भण्डारीले भने । उनका अनुसार दूधको गुणस्तर सुधारमा नवीनतम् प्रयास भएका छन् ।
     
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त तथ्याङ्कमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला रहेको, दूधको गुणस्तरको विषयमा आउने गुनासा न्यून बन्दै गएको, जिल्लाका अधिकांश बासिन्दाको जीविकोपार्जनको आधार पशुपालन नै रहेको एवं रोजगारीको अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा परीक्षण गरिएका दूधका अखाद्य वस्तुसमेत नपाइएको भण्डारीले बताए । 

दूध उपभोक्ताले प्याकेटमा भन्दा खुलारूपमा दूध उपभोग गर्न रुचाएकाले प्याकेटद्वारा दूध बिक्री गर्नेलाई कारवाहीको कानून बनाउनसमेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । भण्डारीले भने, “केही चिस्यान केन्द्रसँग खाद्य अनुज्ञापत्र नदेखिएकाले तत्काल लिनसमेत सचेत गरिएको छ ।” दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा गुणस्तर सुधार्न यहाँका व्यवसायी निकै प्रयासरत देखिएको उनले बताए । 

कार्यालयले जिल्लामा सञ्चालित नौ पानी उद्योगमध्ये दुईलाई गुणस्तर सुधार्न सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्लामा दर्ता भएका १९ मध्ये नौ पानी उद्योग सञ्चालनमा आएको र सात वटाले गमापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख छ । दुई पानी उद्योगलाई दुई महीनाभित्र मापदण्ड पालना गर्न सचेत गराइएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
 
त्यसो त, सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्दे्शिका–२०७५ कार्यान्वयनमा भने कठिनाइ देखिएको जनाइएको छ । निर्दे्शिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन । डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रलाई पटक–पटक सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । 

पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)को चिलिङ सेन्टरले दूध सङ्कलकलाई स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याट (दूध ढुवानी ट्याङ्क) प्रयोग गर्न भनेपछि व्यवसायीले निजी डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेका छन् । सेन्टरका एक अधिकारीले स्टिल तथा आल्मुनियमको चिलिङ भ्याटमा दूध ढुवानी गर्न भनेपछि व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिसमेतले निजी डेरीमा बिक्री गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार आठ हजार लिटर दूध सङ्कलन हँुदै आएको केन्द्रमा हाल करीब दुई हजार पाँच सय लिटर मात्रै आउँछ । सेन्टरमा विशेषगरी कृषि सहकारीमार्फत दुग्ध आउने भएकाले सहकारीले चिलिङ भ्याट खरीद गर्न अनुदान मागिरहेका छन् ।
 
काभ्रेपलाञ्चोकका केही व्यवसायीले दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पुरानै विधि अपनाउने भन्दै अटेर गरेको भण्डारीले जानकारी दिए । निर्दे्शिकाअनुसार दूधमा स्वच्छता कायम गराउन प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा कारवाही गर्न तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । जिल्लामा करीब ५० वटा चिलिङ सेन्टर रहेका छन् भने तीन सय भन्दा बढी दूध सङ्कलन केन्द्र छन् ।
 
खाद्य पदार्थमा समस्या थपिँदै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार २४ स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा क्षेत्रीयस्तर खाद्य प्रयोगशाला तथा काठमाडौँमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन देखिएमा रु ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै जरिवाना गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
 

प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत