English

विश्व

हङकङ आन्दोलन : पश्चिमा शक्ति कसरी मुछिए ?

sunrisekhabar

हङकङमा विगत ११ सातादेखि प्रदर्शन चर्किरहेको छ । गत आइतबार लाखौंको संख्यामा जनताले सडकमा ओर्लिएर ठूलो नाराबाजी गरे, प्रत्यर्पण विधेयकको विरोधमा सुरु भएको यस आन्दोलन रोकिने छाँट देखिएको छैन ।
 
दुई दिनदेखि प्रदर्शनकारीहरुले हङकङका विमानस्थल आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । यता चीन सरकारले प्रदर्शनकारीहरुको निन्दा गरिरहेको छ । उसले पश्चिमा जगत्को प्रायोजनमा यो आन्दोलन भएको आरोप लगाइरहेको छ । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका दौरान चीनमाथि थप दबाब दिन हङकङमा आन्दोलन चर्काइएको चीन सरकारको दाबी छ । चीनले सधैं चुप रहन नसक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।  

१ सय ५० वर्षसम्मको बेलायती उपनिवेश 

विवादको चुरो बुझ्न हामी १९८२ मा फर्कनुपर्छ, जतिबेला हङकङ टापू क्विङ वंश र बेलायती साम्राज्यबीचको सट्टेबाजीको हिस्सा बनेको थियो । साउथ चाइना सी र पर्ल नदीको किनारमा रहेको हङकङ रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । 

पर्ल नदी चीनको ग्वान्जाओ हुँदै साउथ चाइना सीमा आएर मिसिन्छ र यस नदीको पुछारमा एकातर्फ मकाओ र अर्कोतर्फ हङकङ छन् । चीनलाई पानीजहाज हुँदै बाँकी विश्वसँग जोड्ने भएकाले पनि सदियौंदेखि व्यापारिक रुपमा यी क्षेत्र महत्वपूर्ण थिए । मकाओमा १६ औं शताब्दीदेखि नै पोर्चुगलको शासन थियो । 

हङकङमा यतिबेलासम्म चीनकै शासन थियो, जहाँ बेलायतीहरु व्यापारका लागि आउने गरेका थिए ।  बेलायतले बर्मा, भारतलगायत बेलायती उपनिवेशमा अफिम खेती गरेर पहिले हङकङ लैजाने र त्यहींबाट चीनका बाँकी क्षेत्रमा तस्करी गर्ने गरेका थिए । 

चिनियाँ जनता अफिमबाट ग्रस्त भइरहेको पत्तो पाएपछि चिनियाँ क्विङ वंशका तत्कालीन राजा दाओगुआङले बेलायतीलाई व्यापारमा रोक लगाए । नतिजा, बेलायत र चीनबीच अफिम युद्ध सुरु भयो । सन् १९३९ देखि सुरु भएको तीन वर्षको भीषण युद्ध बेलायतले जित्यो । 

त्यसपछि चीनसँग सम्झौता गर्ने क्रममा बेलायतीहरुले एउटा स्थायी क्षेत्र मागे, युद्धमा हारेको क्विङ वंशले हङकङ टापू बेलायतलाई सुम्पियो ।
 
बेलायतले यहाँ तिव्र विकास गर्यो, जसकारण हङकङ चिनियाँ तथा पश्चिमा व्यापारीहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्न थाल्यो । तर विकृती रोकिएन । चीनले सन् १९५६ देखि १९६० सम्म फेरि अफिम युद्ध लड्यो, यतिबेला फ्रान्सले पनि बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो । 

युद्ध जितेपछि बेलायतले हङकङ टापू आसपासका थप क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रण लियो । तर यति क्षेत्रफल पनि बढ्दो जनसंख्याकाका लागि पर्याप्त थिएन । १८९४ मा महामारी फैलिएर जनता मर्न थालेपछि बेलायत सरकारले तत्कालै क्षेत्रफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस ग¥यो । 

क्विङ वंश यतिबेला प्रथम चीन जापान युद्ध हारेर थलिएको थियो । उसलाई लागेको थियो कि यो भूभाग आफैं जोगाउन मुस्किल पर्नेछ , विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा भिक्टोरिया सिटी र भिक्टोरिया हार्बर जोगाउनसक्ने अवस्था थिएन । 

यहाँ रुस, जर्मनीलगायतका अन्य युरोपेली शक्तिहरुले समेत आँखा गाडिरहेका थिए, फ्रान्सको बढ्दो प्रभावबाट पनि बेलायत सतर्क थियो । त्यसैले उसले सन् १८९८ मा चिनियाँ राजासँग सम्झौता ग¥यो, ‘हङकङको भूभाग बिस्तार गर्ने र ९९ वर्षपछि चीनलाई नै फर्काउने ।’

दोस्रो विश्वयुद्धताका केही समय जापानी साम्राज्यले बेलायतबाट हङकङ कब्जा गरेको थियो, यसबाहेक बाँकी समय बेलायतले नै यहाँ शासन गर्यो । त्यसैले यहाँको राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, भाषा, मुद्रा, कानून, जीवनशैली लगायत प्राय आधारभूत विषयमा बेलायतको प्रभाव छ । 

लिजको समय सकिनुभन्दा केही वर्षअघि नै बेलायत र चीनबीच हङकङ हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भयो । चीनमा हस्तान्तरण हुने भएपछि कतै कम्युनिष्ट शासनअन्तर्गत नै बस्नुपर्ने त होइन भनेर हङकङवासीलाई त्रास थियो । उनीहरुले १ सय ५० वर्षसमम पाएको स्वतन्त्रता, शहरमाखुलेका ठूला कम्पनीहरुका हेडक्वाटर, ठूला भवन, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, बैंक, वित्तिय संस्थालगायतको अवस्था के हुने भन्नेमा ठूलो बहस भयो । 

सन् १९८४ मा चीन–बेलायतको संयुक्त घोषणाअनुसार हङकङको पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली, आफनो मुद्रा, कानुन, संसद र जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारजस्ता आधारभूत विषय ५० वर्षसम्मका लागि सुनिश्चित हुनेछन् । यही घोषणाअनुसार चीनले सन् १९९७ मा हङकङ फिर्ता भयो । त्यसैले हङकङमा अहिले पनि छुट्टै संसद् र सरकार छ, चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएपनि यहाँ लोकतान्त्रिक सरकार छ, मुद्रा छुट्टै, पासपोर्ट छुट्टै, नागरिकता, झन्डा, प्रहरी र कानुनसमेत छुट्टै छ । 

यस क्षेत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको भूभाग मानेको छ । तर, यहाँ ‘मेनल्यान्ड’ चीनको तुलनामा फरक शासन प्रणाली अर्थात् ‘वान चाइन टु सिस्टम’  लागु छ । मकाओलाई पनि यसरी नै पोर्चुगलबाट लिइएको थियो र त्यहाँ पनि फरक शासन प्रणाली छ । 

उदाहरणका लागि चीनको पहिलो आधिकारीक भाषा मेन्डारिन हो । तर, हङकङको पहिलो आधिकारीक भाषा इंग्लिस र मकाओको पोर्चुगिज हो । हङकङले विदेश मामिलामा समेत चीनबाट स्वायत्तता पाएको छ, यहाँ कुनै देशले दूतावास त खोल्न सक्दैनन् । तर, कन्सूलेट कार्यालय खोल्न पाउँछन् । 

त्यस्तै, विदेशमा सांस्कृतिक तथा व्यापारिक कार्यालय खोल्ने अधिकार समेत हङकङलाई छ । व्यापारमा हङकङ चीनभन्दा पृथक छ । यहाँ, सरकारको आलोचना खुलेयाम गर्न पाइन्छ, सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छन् । 

चुनौती र आशंका 

चीनले ५० वर्षसम्म हङकङको प्रचलित कानून र स्वायत्ततालाई स्विकार्ने सहमति बेलायतसँग गरेको छ । यो सहमति भएको अहिले २१ वर्ष पुग्यो । यही सहमतिले हङकङलाई चीनका अन्य राज्यको तुलनामा पृथक बनाएको हो । ५० वर्षपछि के हुन्छ भन्नेमा चीनले केही बोलेको छैन । हङकङवासीको डर र शंका स्वतन्त्रता खोसिन्छ कि भन्नेमा छ । 

यही शंकाले आन्दोलन चर्काउन मद्दत गरेको छ । अहिले हङकङमा बेइजिङ निकट सरकार छ । यस सरकारले अघि सारेको प्रत्यर्पण विधेयकविरुद्ध लाखौंको संख्यामा जनता निरन्तर सडकमा ओर्लिएका छन् । 

त्यसैले बेइजिङ निकट सरकार कसरी हङकङको सत्तामा पुग्यो ? उसले यस्तो विधेयक ल्याउँदा जनता किन आत्तिए ? त्यहाँका प्रजातन्त्रवादीहरु कसरी सडकमा पुगे ? यी प्रश्नको जवाफसँग हङकङको आन्दोलन जोडिएको छ । 

अम्ब्रेला आन्दोलन, २०१४ 

२०१४ को अम्ब्रेला आन्दोलन असफल हुनु हङकङवासीको बिडम्बना थियो । हङकङको कानुनमा एउटा ठूलो बदलाव गरिएपछि स्वायत्तता हनन भएको भन्दै जनता चार महिनासम्म छाता लिएर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए । सरकारको नेतृत्वकर्ता अर्थात् प्रमुख कार्यकारीको चुनावपूर्व एउटा प्रि–स्क्रिनिङ कमिटी गठन गर्ने र त्यही कमिटीले उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुन तयार गरिएको थियो । 

यस कमिटी चीन सरकारले गठन गर्ने उल्लेख थियो । हङकङवासीको आरोप, चीन सरकारले गठन गर्ने यस्तो कमिटीले बेइजिङ निकटका उम्मेदवारलाई मात्रै छनोट गर्छ र स्वतन्त्रता पक्षधरहरुलाई पाखा लगाएर गरिने निर्वाचन निष्पक्ष हुनसक्दैन भन्ने थियो । त्यसैले आफ्नो सन्देश पृथक शैलीमा विश्वलाई सुनाउन उनीहरु छाता बोकेर सडकमा ओर्लिए, तर चार महिनाको संघर्षका बाबजुद आन्दोलन असफल भयो । 

कानुनमा आएको बदलावसँगै अहिले हङकङको सत्तामा बेइजिङ पक्षधरहरु हाबी छन् । सन् २०१७ मा निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी केरी लाम बेइजिङ निकट हुन् । हङकङको संसद्मा बेइजिङ निकटहरुको बहुमत छ । ५ वर्षअघि नै आन्दोलनकारीहरुले सचेत गराएका थिए, कानुनमा बदलाव भयो भनेर बेइजिङका नीतिहरुको पक्षपोषण गर्नेहरु मात्रै सत्तामा आउनेछन्, प्रजातान्त्रको वकालत गर्नेहरु पाखा लाग्नेछन् । यस्तोमा सरकारले भर्खरै ल्याएको प्रत्यर्पण विधेयकप्रति आक्रोश जनाउँदै जनता सडकमा ओर्लिएका हुन् । 

के हो प्रत्यर्पण विधेयक ?

हङकङका नागरिक तोङ काइ चानले ताइवान लगेर आफ्नी गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरे । त्यसपछि उनी भागेर हङकङ नै फर्किए । हत्या ताइवानमा भएकाले हङकङमा मुद्दा चल्ने कुरा भएन । उनी अहिले फरक आरोपमा जेलमा कैद छन् । यही घटनापछि हङकङमा सुरु भएको प्रदर्शन रोकिएको छैन, चर्कदैं छ ।
 
हङकङले बेलायतसहित २० वटा देशसँग सुपुर्दगी सन्धी गरेको छ, त्यसैले बेलायतमा हत्या गरेर हङकङ लुक्नेलाई सरकारले नै बेलायतको जिम्मा लगाउनसक्छ । तर चीनसँग यस्तो सन्धी गर्न मिल्दैन किनकी हङकङ चीनकै भूभाग हो । त्यसैले ताईवान, बेइजिङ वा चीनका अन्य भूभागमा अपराध गरेर हङकङ आउनेलाई कारबाही गर्न कानुनी अड्चन छ । 

यस्तोमा यस घटनालाई आधार मानेर हङकङ सरकारले प्रत्यर्पण विधेयक अघि सा¥यो । यस विधेयक पारित भएमा चीनका अन्य कुनै भूभागमा गलत काम गरेर हङकङ आउनेलाई फेरि चीन सरकारकै जिम्मा लगाउन सकिनेछ । कुरा ठिकै हो, यसले सुशासन कायम गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन सहयोग गर्नेछ । 

तर हङकङवासीको तर्क फरक छ । हङकङको स्वयत्ततामाथि चोट पु¥याउने, प्रजातन्त्र पक्षधरलाई कमजोर बनाउने, अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र अन्नतः लोकतन्त्र नै सिध्याउने उद्देश्यले यो विधेयक अघि सारिएको हङकङवासीको आरोप छ । चीनमा अधिकांश सञ्चारमाध्यम सरकार नियन्त्रित छन् र उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको विरोध गर्दैनन् । 

हङकङ र मकाओमा वाक स्वतन्त्रता छ । यहाँ बसेर कुनै चिनियाँ पत्रकारले बेइजिङ सरकार वा कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध पनि बोल्न पाउँछ । तर, यदी प्रत्यर्पण विधेयक लागु भयो भने यस्ता स्वतन्त्रता खोसिने आन्दोलनकारी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार हङकङमा बसेर आलोचना गर्नेमाथि चीन सरकारले देशका अन्य कुनै भूभागमा प्रतिशोध साँधेर गलत मुद्दा चलाउन सक्छ र त्यही अभियोजनका आधारमा हङकङले आरोपितलाई मेनल्यान्ड चीनमा प्रत्यर्पण गर्नसक्छ । 

अनि, ती आरोपितलाई कहाँ राखिन्छ ? के हुन्छ ? कसरी अदालती प्रक्रिया अघि बढ्छ ? यी कुरा गोप्य नै रहनसक्छन् किनकी हङकङजस्तो बेइजिङ खुला र प्रजातान्त्रिक छैन, यहाँ कम्युनिष्ट सत्ता छ ।

मानवअधिकारको हनन गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो छवि राम्रो देखाउन खोजेको छ र चीनभित्रै कतै चीनको खुलेयाम विरोध हुन्छ भने त्यो हङकङ र मकाओ हो । 

जबकी हङकङले विगतदेखि नै निर्वाचनमार्फत सरकार चयन गर्दै आएको छ, यहाँ सरकारको समर्थन र आलोचना स्वभाविक छ । ठिक उल्टो चीनमा सत्ता परिवर्तन गर्नुप¥यो वा सरकारको आलोचना गर्नुप¥यो भने निर्वाचन होइन, क्रान्तिमार्फत् गर्नुपर्छ । 

स्वस्थ्य आलोचना गर्न पाउने यो स्वतन्त्रता बेइजिङले खोस्न खोजेको हङकङवासीको आरोप छ । त्यसैले अहिले आन्दोलनको आँधी सिर्जना गर्ने मुद्दा प्रत्यर्पण विधेयक नै हो । हङकङकी कार्यकारी प्रमुख केरी लामले गत जुन ९ मा यस विधेयक अघि नबढ्ने बताएकी छिन्, तर पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । 

यस आन्दोलनले विधेयक वा कानुन संशोधनमात्रै नभएर हङकङमा चीनले गर्नसक्ने हस्तक्षेपलाई पनि निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीनकै हिस्सा हुनका बाबजुद हङकङका अधिकांश व्यक्ति चिनियाँ पहिचान स्विकार्न चाहदैंनन्, विशेषगरी युवा वर्ग । 

एक अनुसन्धानका अनुसार केवल ११ प्रतिशतले मात्रै आफुलाई चिनियाँ भन्छन् । ७१ प्रतिशतले चिनियाँ नागरिक हुनुमा आफुलाई गर्व नलाग्ने बताउँछन् । 

हङकङ के कुरामा फरक ?

सेनाबाहेक अरु सबै कुरामा चीन र हङकङ फरक छन् । चिनियाँ नागरिकले हङकङ जान भिसा लगाउनुपर्छ भने हङकङका नागरिकले चीनका अन्य भूभागमा जान पनि भिसाको आवश्यकता पर्दछ । हङकङ घुम्न आउने अन्य देशका पर्यटकले पनि हङकङ सरकारसँग नै भिसा लिनुपर्छ । 

यहाँ छुट्टै इमिग्रेशन नीति छ, छुट्टै नागरिकता, पासपोर्ट, भाषा, झन्डा, मुद्रा, प्रहरी, नीति–नियम छ । मानवअधिकार र कानुनी स्वतन्त्रतामा चीनभन्दा हङकङ कयौं गुणा खुला छ । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)

प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत