English

फिचर

कश्मीर संघर्ष : न १९४७ मा सुरु भएको थियो, न आजै समाप्त हुन्छ

sunrisekhabar

 

अगस्ट ५ मा भारतको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आश्चर्यजनक रुपमा जम्मू र कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय ग¥यो । भारतमा मिसिने शर्तमा उसलाई यो अधिकार दिइएको थियो ।

अधिकार खोसेसँगै भारतीय सरकारले यहाँ संकटकाल पनि लगाएको छ । सञ्चार अवरुद्ध छ, आन्दोलनमा कडाई छ र कश्मीरी राजनितिज्ञ नजरबन्दमा छन् ।

भारतको संविधानको धारा ३७० जसले विदेश मामिला, रक्षा र सञ्चारबाहेक मुस्लिम बाहुल्य राज्यको आफ्नै संविधान र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको थियो, यसलाई निस्प्रभावी बनाउने निर्णय पछिल्लो ७ दशकयता विवादित क्षेत्रमा चालिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कदम हो ।

यद्यपी, भारत सरकारले नयाँ दिल्लीबाटै प्रत्यक्ष शासन गर्ने विषय होस् वा कश्मीरको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई मत्थर गर्ने प्रयास, यी दुबै नौला कुरा होइनन् ।  

इतिहास पल्टाउँदा कश्मीरमाथि गरिएको दमन र आधुनिक भारत निर्माण हुनअघि नै यहाँ गरिएको उपनिवेश बिस्तारबारे थाहा हुन्छ ।

मुगल साम्राज्यले सन् १५८९ मा यो भू–भाग कब्जा गरेयता, यहाँ कश्मीरीहरुले कहिल्यै शासन गर्न पाएका छैनन् । मुगलपछि यस भूभागमा १७५३ देखि १८१९ सम्म अफगानी, सन् १८१९ देखि १८४६ सम्म शिख र १८४६ देखि १९४७ सम्म डग्रासले शासन गरे । त्यसयता भारत र पाकिस्तानले यस भू–भाग कब्जामा लिए ।

मुगलहरुले यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा केही गरेनन्, बरु कश्मीरमा सयौं बगैंचाहरु निर्माण गरे ।  यसलाई धनाढ्यहरुले गर्मीयाम बिताउने ठाउँ बनाए । अफगानीहरुले कश्मीरीलाई दासका रुपमा अफगानिस्तानमात्रै लगेनन्, सल बुन्ने यहाँका जनतामाथि ठूलो कर पनि थोपरे । जसकारण सल उद्योग खुम्दैं गयो ।

यसपछि आए शिख, ब्रिटिस घुमन्ते बिलियन मुरक्रोफ्टकाले शिखले गर्ने व्यवहारबारे भनेका छन्, ‘कश्मीरीलाई गाईवस्तुभन्दा केही राम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो ।’

शिखहरुले नै कश्मीरमा विभेद सुरु गरेका थिए । तत्कालीन समय शिखबाट कुनै व्यक्तिको हत्या भएमा १६ देखि २० कश्मीरी रुपैयाँ सरकारले अपराधीसँग जरिवाना लिन्थ्यो, जसमध्ये हिन्दु परिवारको व्यक्ति मारिएको छ भने परिवारले ४ रुपैयाँ पाउँथ्यो, मुसलमानको हकमा २ रुपैयाँ हुन्थ्यो ।

सन् १८४६ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले शिख साम्राज्यलाई पहिलो एंगो–शिख युद्धमा हरायो, त्यसपछि कश्मीर डोग्रासलाई बेचियो । कश्मीरलाई दशौं लाखको घर होइन, केवल बिक्रीको वस्तु ठानियो । गुलाव सिंह, जो डोग्रा थिए, उनी जम्मुमा शिखर साम्राज्यअन्तर्गतका शासक थिए । तर, युद्धमा ब्रिटिसलाई साथ दिएका थिए । युद्धपछि उनको इमानदारीताको कदर गर्दै ७५ लाख रुपैयाँमा कश्मीर जिम्मा लगाइयो ।

आफ्नो पैसा उठाउन गुलावसिंह र उनीपछि डोग्रा शासकहरुले कश्मीरी जनतालाई थप कर थोपरे । डोग्राहरुले ब्रिटिसहरुलाई पैसा र जनशक्ति समेत दिएर खुसी पारे । डोग्राको शासनकालमा कश्मीरी युवाहरुलाई  धेरै युद्धमा ब्रिटिसको साथ दिन बाध्य गराइयो, जसमा दुईवटा विश्वयुद्ध पनि थिए ।

आर्थिक रुपमा कश्मीरका लागि डोग्रोको शासन संभवत सबैभन्दा खराब समय हो । धेरैजसो किसानहरु भूमिहीन थिए, कश्मीरीमाथि जमिनको स्वामित्व नै निषेध गरिएको थियो । ५० देखि ७५ प्रतिशत अन्नबाली डोग्रा शासकसमक्ष पुग्थ्यो । कामदार वर्गसँग आफ्ना उत्पादनमाथि अधिकार थिएन ।

डोग्राले त्यस्तो प्रणाली बनाए, जहाँ राज्यले कामदारलाई कम ज्याला वा बिना ज्याला नै काममा लगाउन सक्थ्यो । हरेक क्षेत्रमा कर थोपरिएको थियो, कश्मीरी मुसलमानहरुले विवाह गरेबापत पनि कर तिर्नुप¥यो ।

डोग्रा शासनताका कश्मीरी पण्डित, जो कश्मीर उपत्यका आदिवासी ब्राम्हण हुन् । उनीहरुको जीवन मुस्लिमको तुलनामा राम्रो थियो किनकी प्रशासनमा हिन्दूहरुको बाहुल्यता थियो । उनीहरुलाई माथिल्लो तहमा जागिर खान, शिक्षक र सरकारी कर्मचारी बन्न छुट थियो । यसको अर्थ, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रको सरकारीतन्त्रमा हिन्दुहरुको दबदबा थियो । डोग्राहरुले नै कोसुर भाषालाई विस्थापित गरेर उर्दूलाई आधिकारीक भाषा बनाए, जसकारण कोसुर बोल्ने कश्मीरी मुसलमानलाई गरिबीबाट उक्सन झनै गाह्रो भयो ।

कश्मीरी मुस्लिमहरुको इतिहास र कश्मीर उपत्यकाका कामदार वर्गको इतिहास यसरी जोडिन्छ । सत्य हो यो कि डोग्रा शासनको समय धर्मभन्दा पनि वर्गका आधारमा दमन गरिएको थियो ।

डोग्राविरुद्ध कामदारहरुको विद्रोह १८६५ को प्रारम्भमा सुरु भयो, जब कश्मीरका सल बुन्नेहरुले आफ्नो काम गर्ने वातावरणमा सुधार खोजे । उनीहरुले अत्याधिक काम गर्नुपरेको, कम पैसा पाएको, आराम आवश्यक रहेको लगायत माग राखेपनि शासकहरुले आन्दोलनमाथि चरम दमन गरे ।

तीन दशकसम्म आन्दोलन चल्यो र कश्मीरीमा सल बनाउनेहरुको संख्या २८ हजारबाट ५ हजारमा झ¥यो । यसका बाजबुद कश्मीरी कामदारहरुले आफ्नो अधिकारका लागि लड्न छाडेनन्, १९२४ मा श्रीनगर सिल्क उद्योगका कामदारहरुले राम्रो वातावरण माग गर्दै ठूलो हड्ताल गरे ।

१९३० मा बामपन्थी विचारधाराका मुस्लिम बुद्धिजीविहरुले रिडिङ रुम पार्टी स्थापना गरे । उनीहरुले दमन र उत्पिडनाट जम्मु र कास्मिरलाई स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्य राखेका थिए । मस्जिदमा बैठक र भेलाहरु राख्न थालियो, बिस्तारै बौद्धिकवर्गबाट मध्यमवर्गमा राजनीतिक चेतना फैलियो । मस्जिदबाट यो अभियान खुला बैठकहरुमा पनि पुग्यो ।

१९३१ मा डोग्रासले कास्मिर उपत्यकामा तीनवटा राजनीतिक पार्टीको वैधानिकता स्वीकार्यो । कश्मीरी पण्डित कन्फ्रेन्स, हिन्दु सभा र शिखहरुको शिरोमणी खाल्सा दरबार । यसको अर्थ गैर मुस्लिमहरुलाई मात्रै उपत्यकामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवसर दिइयो, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले आधिकारीकता पाएन ।  

राज्यको दमनबाट धेरै मुस्लिमहरु चिन्तित भए , नतिजा यही वर्ष जुलाई १३ मा ठूलो भीडले श्रीनगरको जेल तोड्ने प्रयास ग¥यो । बन्दी बनाइएका मुस्लिम युवा अब्दूल कादिररिुद्धको सुनुवाईका क्रममा हजारौंको भीडले आन्दोलन गरेपछि प्रहरीले चरम दमन ग¥यो ।

२२ जनाको मृत्यु भयो । अभियन्ता प्रेमनाथ बजाजले भनेका छन्,‘जेल तोड्न खोज्नेहरुको भावना हिन्दूविरोधी थिएन, सामन्तवाद विरोधी थियो ।’ तर यस दमनको विरुद्धमा सडकमा भड्किएको भीड धार्मिक दंगामा परिणत भयो, कास्मिर उपत्यकामा हिन्दूले सञ्चालन गरेका पसलहरुमा तोडफोड र लुटपाट भयो ।

बजाजका अनुसार यो रिडिङ रुम पार्टीमा देखिएको अदुरदर्शीता र अनुभवहिन राजनीतिको परिणाम थियो । त्यस्तै, हिन्दू समुदायले बहुसंख्यक मुस्लिममाथि गरेको विभेद र घृणाको नतिजा पनि थियो ।

यस शृंखलापछि कास्मिर विवादमा  जातीयता र धर्म घुस्यो । उपत्यकाका कामदार वर्ग मुस्लिमहरुको संघर्षलाई उनीहरुको धार्मिक पहिचानसँग जोडेर दबाउन खोजियो, उनीहरुले अपनाएको धर्मका आधारमा उनीहरुको आक्रोशलाई कानुनविपरीत देखाउन खोजियो ।

डोग्रो शासनमा मुस्लिम कामदारवर्गको पीडा ठूलो थियो, तर बेलायतको बर्हिगमन र भारतीय उपनिवेश दुई देशमा टुक्रनुले पनि उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन निम्त्याउन सकेन ।

भारतीय स्वतन्त्रता ऐन बमोजिम उपलब्ध विभाजन योजनाअन्तर्गत कश्मीरलाई स्वतनत्र रुपमा बस्ने, भारतमा मिल्ने वा पाकिस्तानमा मिल्ने विकल्प थियो । तत्कालीन डोग्रा राजा हरि सिंहले कश्मीरलाई स्वतन्त्र राख्न चाहे । तर, जब पाकिस्तानीहरुले कश्मीर कब्जा गर्नका लागि धावा बोले, त्यसपछि उनले अक्टोबर १९४७ मा भारतमा मिसिने सहमति थिए ।

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरुले पाकिस्तानको संभावित कब्जाबाट जोगाउनका लागि कश्मीरमा सैनिक पठाए । हरि सिंहले भारतमा आफ्नो देश विलय गराउन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता कास्मिरको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न भारतको संविधान संशोधन गरेर अनुच्छेद ३७० समावेश गरिएको थियो ।

दुग्भार्यवस् पछिल्ला दशकमा भारतले कश्मीरको स्वायत्तता रक्षा गर्ने नियत राखेको छैन भन्ने स्पष्ट हुँदै गयो । उसले अन्य साम्राज्यवादी दस्ताकै व्यवहार गर्न थाल्यो र यस क्षेत्रको मुस्लिम समुदायमाथिको वर्षौ पुरानो दमनलाई पुनर्जीवन दियो ।

पहिले, नेहरु (जो आफैं कश्मीरी हुन्) कश्मीरीहरुले पाएको दुख र दुखको कारणमा भावनात्मक देखिएका थिए । उनले धेरैपटक कसम खाएका थिए कि जम्मू र कश्मीरको भाग्यको फैसलाका लागि जनमतसंग्रह गरिनेछ । त्यतिबेला स्वतन्त्र कश्मीरको अस्तित्वलाई पनि संभावित नतिजाका रुपमा हेरिएको थियो ।

दशकौ बित्यो, तर नेहरुले वाचा गरेजस्तो कहिल्यै जनमतसंग्रह भएन । पाकिस्तान र भारतले बेला–बेलामा यस घटनालाई उचाले, दुबैले एकअर्कामाथि भोटको राजनीति गरेको आरोप लगाए । दुबै देशको आफ्नो अनुकुलताका कारण जनमतसंग्रहको मुद्दा बिर्सदैं गए ।

अक्टोबर १९४७ यता भारत र पाकिस्तानले कश्मीरमा धेरैपटक युद्ध लडेका छन् । उनीहरु दुबैले कश्मीरका जनताको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । तर, उनीहरुले संयुक्त रुपमा कश्मीरीहरुको आवाजलाई दमन गरेका छन्, जसले दुबै देशको कदमको आलोचना गर्छ र स्वतन्त्रता माग गर्छ ।

एउटा उदाहरण मकबुल भटको लिंदा हुन्छ । उनी जम्मु कास्मिर लिवरेशन फ्रन्टका संस्थापकमध्येका एक हुन् । कास्मिरमा स्वतन्त्रताका लागि भएको संघर्षलाई चर्काउन उनको ठूलो भूमिका छन् । उनलाई भारत सरकारले अपराधी करार गरेर मृत्युदण्ड दियो । तर पाकिस्तानले पनि उनलाई दुख दिन र समस्यामा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन किनकी उनी स्वतन्त्रता अभियान अघि बढाइरहेका थिए, यस अभियानको उद्देश्यय पाकिस्तानको प्रभावमा कश्मीरलाई लैजान भन्ने थिएन ।

वर्षौदेखि भारत र पाकिस्तान दुबैले कास्मिरलाई नियन्त्रणमा राख्न संभव सबै उपाय लगाएका छन् । भारतले दमनको क्रुर विधी प्रयोग गरेको छ, जस्तो शारिरीक हिंसा, यातना, फेक इन्काउन्टर, बलात्कार, गैरकानुनी मुद्दा आदि ।

उनले वैकल्पिक इतिहास पनि खडा गरेको छ, कपोलकल्पित तथ्य र डाटाहरु प्रयोग गरेर कश्मीरका मुस्लिमहरुको याचनाविरुद्ध सार्वजनिक जनमत तयार गर्ने कोसिस गरिएको छ । यता, पाकिस्तान पनि कश्मीरी संघर्षको निर्दोष समर्थक होइन । उसका पूर्व राष्ट्रपतिमध्येका एक परवेज मुसरर्फ, जो पूर्व सैनिक प्रमुख पनि हुन् ।

उनले खुलेयाम स्विकारेका छन् कि राज्यले सन् १९९० को दशकमा लस्कर ए तोइबाजस्ता कश्मीरमा सक्रिय विद्रोही समुहलाई तालिम तथा हतियार उपलब्ध गराएको थियो । साम्राज्यवादी शक्तिहरुले चुप लगाउन सक्दो प्रयास गरेपनि कश्मीरीहरु सयौं वर्षदेखि आफ्नो लडाँइ लडिरहेका छन् । आजको दिनमा राष्ट्रियताको आवरणमा यसरी नियन्त्रणमा लिने र चुप लगाउने काम चलिरहेको छ ।
कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने भारतको निर्णय यही लज्जास्पद साम्राज्यवादी कदमको निरन्तरता हो । खराब पक्ष, ५ अगस्ट २०१९ लाई कश्मीरको भविष्यको पुस्ताले लामो इतिहासको साम्राज्यवादी दमनको अर्को एउटा अध्यायका रुपमा सम्झनेछ । राम्रो पक्ष, लामो समयदेखिका पीडित जनताको स्वभिमानमा भएको पछिल्लो प्रहारले उनीहरुलाई स्वतन्त्रताको नयाँ युगतर्फ लैजानेछ । -अलजजिरा डटकममा प्रकाशित भारतीय लेखक तमोघ्ना हल्दरको आलेखको अनुवाद । लेखक हल्दर युनिभर्सिटी अफ क्यार्लिफोनियामा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्दैछन् । _

 

प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत