• २८ मङ्सिर २०७६, शनिबार
  • Saturday,14 December,2019

जनसरोकार सहितको वर्तमान सरकार

सनराइज खबर स‌ंवाददाता

वर्तमान सरकार नेपालको राजनैतिक इतिहासमै वामपन्थी बहुमतको पहिलो सरकार हो । आफ्नै बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचन गराएपश्चात लामो समयसम्म बहुमतको स्थीर सरकारको अभावमा मुलुकको राजनीति र विकासको गतिले अघि बढ्न सकेको थिएन । तसर्थ लामो समयसम्म अस्थिर र चलायमान रुपमा रहेको नेपाली राजनीतिको अन्त्य हो, वर्तमान सरकार । त्यो भन्दा बढी स्थीरता, सुशासन र परिवर्तनको संवाहक समेत हो ।

राणाशासनको अन्त्यदेखि लिएर यो देशका सबैखाले राजनैतिक क्रान्ति र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाउने तर सरकार वा राज्यसत्ता सञ्चालनमा संख्यात्मक रुपमा बहुमतमा रहेपनि आम–वामपन्थी बीचमा एकताको अभाव हुने गरेको थियो । यस्तोमा अल्पमतको शक्ति हावी रहने नेपालको विचित्र किसिमको राजनैतिक संस्कारको अन्त्य हो, वर्तमान सरकार । खटेर संघर्ष गर्नसक्ने क्षमता भएपनी ‘नेपाली वामपन्थीहरु मिलेर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन्’ भन्ने गैर वामपन्थी सोचलाई गलत सावित गर्दै नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार गठन गर्न संभव छ भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण हो, वर्तमान सरकार ।

वर्तमान सरकारको गठनले राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा समेत विशेष अर्थ र महत्व राख्दछ । विश्व परिवेशमा वामपन्थी राजनीतिले अग्रगति लिन नसकेको सन्र्दभमा नेपालमा वामपन्थी बहुमतको सरकार गठन भएपछि विश्वको ध्यानाकर्षणको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ, वर्तमान सहकार । गठनका हिसाबले नेपालमा धेरै सरकारहरु गठन–विघटन भए होलान्, तर वर्तमान सरकार एउटा अर्को नयाँ सरकारभन्दा बढि, एउटा फरक प्रकृतिको ‘विशिष्ट’ सरकार हो, त्यो भन्दा बढि वामपन्थी विरोधीहरुका निम्ति विकास मोडलको पाठ सिक्ने ‘पाठशाला’ हो, वर्तमान सरकार । वर्तमान सरकारले विश्वलाई दिएको सन्देश नै परिवर्तन संभव छ साथै वामपन्थीहरु फुट्न मात्र होइन जुट्न र श्रृजनात्मक काम गर्न समेत जान्दछन् भन्ने हो ।

वर्तमान सरकार परिवर्तनको संवाहक

संसदीय मुल्य र मान्यताअनुसार बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने गर्दछ । बहुमत प्राप्त भएकै कारण वर्तमान सरकारले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु आफैमा नौलो विषय रहेन । तथापी वामपन्थीहरु माथी लगाइने निराधार आक्षेपहरुको पर्दाफास हो, वर्तमान सरकार । ‘वामपन्थीहरु सर्वसत्तावादी सोचका हुन्छन्’, ‘परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दैनन् अर्थात् प्रजातान्त्रिक भन्दा वढी निरंकुशताका पक्षधर हुन्छन्’ भन्ने भ्रामक प्रचारबाजीको विर्सजन हो, वर्तमान सरकार । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, वृद्धभत्ता ‘बृद्धी’ गरी वृद्धलाई गरिएको सम्मान आदि परिवर्तनका सन्देश हुन् । समानताको आधारमा अबलम्वन गरिएको परराष्ट्रनीति, चीन र भारतसँगको समदुरीको नीति, सरकारले प्रारम्भ गरेको परिर्वतनको सूचक हो । 

लगानी सम्मेलन मार्पmत देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने देखी श्रमको सम्मान र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकाले विभिन्न विकासित राष्ट्रसँग गरेको हैसियतपूर्ण र श्रमजीविको हित अनुकुल गरिएका सम्झौताले युवा जगतमा सरकारसँग आशाको दियो बलेको छ र विश्वासको नयाँ वातावरण निर्माण भएको छ । अर्थात् सरकार जनताका दैनिक जीविकोपार्जन देखि देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हैसियत कायम गर्ने सम्पुर्ण कार्यमा व्यापक परिवर्तनको प्रवाह बनेको छ ।

प्रजातन्त्र, वर्तमान विश्वराजनीतिको प्रस्फुटन र प्रवद्र्वन हुने साझा फुलबारी हो । नेपालमा वामपन्थीहरुले प्रजातन्त्रलाई उपयोग मात्र गर्देनन्, आत्मसाथ समेत गर्दछन् । यही प्रजातान्त्रिक फुलबारीमा खेल्दै, रमाउँदै र जनअभिमत प्राप्त गरी आज वामपन्थीले नेपालमा सरकार गठन गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गदैछन् । यो सरकार निरन्तरताको प्रतिक मात्र होइन, परिवर्तनको संवाहक समेत हो । यहाँ जनताका परिवर्तनका चाहना र समयको परिवर्तन दुवैलाई आत्मसाथ गर्दै यो मुलुकको आमुल परिवर्तनको निम्ति खटिएको वर्तमान सरकार नव–नेपाल निर्माण र कार्यान्वयन दुवैको साझा चौतारी हो । 

इतिहासको कठघरमा सरकार

यद्यपी पार्टीएकता र सरकार गठन दुई फरक विषय हुन् । राजनैतिक मुल्य र मान्यताका आधारमा हुने पार्टी एकता र संसदीय मान्यता अनुरुप हुने सरकारको गठन प्रक्रिया, प्रक्रियागत रुपमा फरक भएतापनि एकीकृत पार्टीको पार्टी अध्यक्षनै सरकार प्रमुख भएकोले र एकता प्रक्रिया पूर्णतः सम्पन्न नभइसकेको वर्तमान संक्रमणकालिन समयमा सरकार आफैमा अग्निपरिक्षाको घडिमा छ । सरकार सञ्चालनको परिणामले पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तत्काल प्रभाव पार्ने हुँदा स्वयंम आफ्नै पार्टी भित्रको एकतालाई मजवुत बनाउन जिम्मेवारीका कारण सरकारलाई सानो समेत गल्ती गर्ने छुट छैन ।

वैचारिक रुपले एक भएतापनि प्रयोग र अभ्यासका हिसावले हाल सरकारमा क्रियाशील एकिकृत पार्टी दुई फरक ‘स्कुलिङ’ बाट आएका हुँदा अनेकतालाइ एकतामा शुत्रवद्ध गर्दै थप सफलता प्राप्तीको निम्ति क्रियाशील वर्तमान सरकार आफैमा चुनौतिलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्दै अघिबढेको छ । एकताको उत्तरार्धमा कहिलेकाहीं पार्टीभित्र देखापर्ने समायोजनको प्रतिक्रियालाई समेत सरकारले उच्च सम्मानताकासाथ निराकरण गर्नुपर्ने र ऐतिहासिक एकतालाई सन्देशमुलक बनाउनुपर्ने आन्तरिक चुनौती छ, वर्तमान सरकारलाई ।

सत्ताबाट वर्हिगमन भएर भन्दा बढी वामपन्थी एकताबाट पिल्सिएको वर्तमान प्रमुख–प्रतिपक्षी दल अहिले इतिहासकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थात् विशेष अवस्था बाहेक अगामी पाँच वर्षको लागी सत्ताबाट विमुख प्रतिपक्षले पाँचवर्ष पछिको आफ्नो भविष्य समेत खतरामा देखेको छ । वामएकताको बढ्दो लहर र सरकारको थप लोकप्रियताले प्रतिपक्ष ‘बिजनेशविहिन’ मात्र बनेको छैन बरु उसको निँदहरण समेत भएको छ । उद्देश्य पवित्र भएपनि सरकारको यात्रा भने चुनौतिपूर्ण छ । स्मरण रहोस्, प्रयोगका नाममा अभ्यास गलत भएछ भन्ने कुनै छुटछैन, चुनौतिको चाङ छ र सफलताको विकल्प छैन् । 

स्मरणीय छ, नेपालमा वामपन्थी एकता, विकास र विस्तारले छिमेकी एंव पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले यसलाई गम्भीरताका साथ नियाली रहेका छन् । चुनौतिको रुपमा रहेको पश्चिमाहरुसँगको शक्ति सन्तुलन र समदुरीको सम्बन्ध कायम गर्दै सहकार्यको वातावरण तयार पार्नु वर्तमान सरकारको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तसर्थ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषयमा रहेको वर्तमान सरकार इतिहाँसको संघारमा उभिएको छ ।

सरकार एकताको प्रतिक

वर्तमान  सरकार वामपन्थी पार्टीको मात्र सरकार होइन, बरु एकिकृत वामपन्थीहरुको सरकार हो । अर्थात् वामपन्थी एकताको सूत्रधार हो, वर्तमान  सरकार । 

वामएकता आजको आवश्यकता हो र यस एकताले मात्र यो देशको सरकार र राज्यसत्ता सहिढंगले सञ्चालन गरी देशको आमूल परिवर्तन संभव छ भन्ने एकताको सन्देश सहित गठन भएको हो, वर्तमान सरकार । वामपन्थी दलहरु फुटेर रहँदा, समग्र बहुमतमा वामपन्थीहरु रहेतापनि निर्वाचन परिणाममा अल्पमत रहेका अन्य पार्टीले सरकार गठन गर्ने विचित्रको परम्पराको अन्त्य हो, वर्तमान सरकार । अर्थात् जनताले प्रदान गरेको मतदानको सहि सदुपयोग हो, वर्तमान सरकार । 

त्यतिमात्र होइन मुलधारको राजनीतिबाट अझैपनि अलमलिएका अन्य केहि वामपन्थी राजनैतिक दललाई वामएकताको मुलधारमा ल्याउनकोलागी सरकारले गरेको पहललाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । अन्य देशभक्त राष्ट्रवादीहरुलाई समेत गोलवद्धगर्दै एकता र सहयात्राको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सरकारलाई जो प्राप्त भएको छ, यसवाट पछि हट्ने छुट सरकारलाई छैन । 

विगतमा सिके राउतजस्तो मुलबाटो बिराएर बाहिर रहेको समुहलाई, सरकारले शान्तिपूर्वक वार्ता र छलफल गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन सफल भयो । हो, अब त्यसैगरी विप्लव समूहलाई समेत वार्ता र छलफल मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा गोलवद्ध गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन । सरकार वा राज्यले अन्य सबै राजनीतिक दललाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ, त्यो भन्दा बढी विप्लव एवं एसोसिएटलाई त वैचारिक नाताले समेत बढी राजनैतिक दवाव दिइ, एकताको निम्ति लचकता कायम गरेरपनि मुलबाटोमा ल्याउन जरुरी छ । वामएकतालाई मजबुत पार्न र राज्यसत्तालाई अझ शसक्त बनाउने काम पनि वर्तमान सरकारकै हो । 

हाल भइरहेका छलफल र वार्ताका प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिएर यो सरकार भनेको साँचीकै एकताको सरकार हो, जसले सबैलाई समान हैसियत र उचित अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने एकताको सन्देश प्रदान गरेको छ, तसर्थ सरकार एकताको प्रतिविम्व हो ।

सरकार–प्रभावकारिता र प्रतिक्रिया

लामो अस्थिरता पश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । अपेक्षाको तुलनामा प्राप्तिको मात्रा स्वभावतः कम रहेकोले जन–अपेक्षालाइ पूर्णतः सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन । विकासका कामकै निम्ति कानुन निर्माणको लामो प्रक्रियामा सरकार तल्लीन देखिन्छ, यद्यपि भारतबाट पाइपलाइन मार्फत् तेल ल्याउने, नेपाल–भारत रेलमार्ग जस्ता तत्कालिन विकास निर्माण र बी.आर.आइ. मार्फत दीर्घकालीन रुपमा देशको विकास गर्नमा सरकार क्रियाशील देखिन्छ । समयका हिसाबले सरकार गठन भएको झण्डै डेढ वर्षको अवधी छोटो होइन । बुझनुपर्ने के छ भने, यो सरकार यथास्थितीमा निर्माण भएको सरकार होइन, बरु विशिष्ट परिवेषमा गठन भएको नेपालको राजनीतिमा पहिलो सरकार हो, यसले विशिष्ट घडिमा खेलेको महत्वपूर्ण भुमिकालाइ हल्का ढंगले बुझ्नु न्यायसंगत हुँदैन । सरकार सञ्चालनकै सन्र्दभमा वेला–वखत  सरकारका अत्यन्त महत्वपूर्ण निकायमा रहेको वर्गका बारेमा जनगुनासा बढेको देखिन्छ । 

हिमालजत्रो चुनौती बोकेर हिंडेको सरकारलाई उसका सल्लाहकारहरुले सोहि उचाइलाई सम्बोधन हुने सुझाव र प्रस्तुती हुनुपर्नेमा उल्टो कञ्जुस्याइँ भएको देख्न–सुन्न पाइन्छ । सरकारको निम्ति यो ज्यादै अशोभनिय विषय हो । उद्देश्य पवित्रभएरपनि, व्यक्ति वा समुहको गलत सल्लाहले सरकारको छवीमा दाग लगाउने छुट कसैलार्ई छैन । सरकारले गलत प्रवृतिको विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

सरकारको प्रभावकारितामा असरपार्ने अर्को काम विभाग वा मन्त्रीहरुबाट समेत भएको छ । धेरै राम्रा कामहरु इमान्दारिताका साथ भएरपनि कहिलेकाँहि विषयगत विज्ञताको अभाव अर्थात् विषयगत विज्ञतालाई नीतिगत कसीमा सहि ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा मन्त्रीहरु दलगत भन्दा बढी व्यक्तिगत रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो रवैयाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सफलताको श्रेय मन्त्रीलाई जनो, असफलताको श्रेय सरकारको नेतृत्वले व्यहोर्नु पर्ने कुरा नीतिगत र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट राम्रो विषय होइन, यसको अन्त्य गर्नुपर्दछ । 

दलिय सरकार भएको र त्यसमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष सरकार प्रमुख रहेको वर्तमान सन्र्दभमा सरकार र पार्टीको उचित समन्वयन हुन आवश्यक छ । सरकारको कमजोरीको भागिदार पार्टी हुनुपर्दछ भने सफलताको श्रेय पाउनका लागी पार्टीको सुझाव र निर्देशनलाई सरकारले आत्मसाथ समेत गर्नुपर्दछ ।

नेपालको इतिहासमै राम्रो विधेयक ‘गुठी विधेयक’ सरकारले प्रस्ताव गर्यो । धर्म र संस्कृतिलाई मोहरा बनाएर निश्चित व्यक्ति वा समुहले स्वार्थसिद्ध गर्ने होइन, बरु यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सान्दर्भिक छ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको उक्त विधेयकमा सरकार र पार्टीका बीचमा, सरकार र विद्वतवर्गको उचित परामर्शको अभावमा अर्थात् सरकार वा विभागीय मन्त्रालयले आमनागरिकमा आफुले गर्न खोजेको कामको प्रस्ट्याइ गर्न नसकेकै कारण सिमित दृष्य, असिमित अदृष्य शक्तिको दबावमा उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नु पर्यो । 

एउटा मन्त्रालयको एउटा विषयमा भएको कमजोरीले सम्पुर्ण सरकारले व्यहोर्न पर्ने क्षतिका बारेमा सरकार र सिङ्गो विभागीय मन्त्रालयहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ, ताकि भोलि यस्तै अरु गल्ति नदोहोरिउन । 

वर्तमान सरकारको नेतृत्व ‘डाइनामिक’ छ, यो देश र आजको हाम्रो परिस्थितीको निमित्त यसको विकल्प छैन, तर यसको आंगिक निकायलाइ या त सुधार्नु होइन भने विकल्प खोजेर भएपनि सरकार नेतृत्वको चाहना र जमअभिमतको भावनाको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।


    
 

प्रतिकृया दिनुहोस