• २८ मङ्सिर २०७६, शनिबार
  • Saturday,14 December,2019

भारतले नागरिकता छानबिन थालेपछि आत्महत्याको लहर 

सनराइज खबर स‌ंवाददाता

काठमाडौं । भारतले सक्कली र नक्कली नागरिक को हो भनी छानबिन गर्न थालेपछि अहिलेसम्म ५१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । भारतले आसाम राज्यमा मात्र नागरिकता छानबिन गरिरहेको छ । अन्य कतिपय राज्यले पनि नागरिकता छानबिन गर्ने भनिरहेका छन् । 

‘भारतीय हूँ’ भनी प्रमाणित गर्न नसकेपछि ३० वर्षअघि आसामको उडालगिरी जिल्लामा एक मानिसले आत्महत्या गरेका थिए । ३० वर्षपछि उनका नाति भावेन दासले पनि आत्महत्या गरे । भावेनको आत्महत्याको कारण पनि उही थियो- भारतीय हूँ भनी प्रमाणित गर्न नसक्नु । 

भावेनले लामो समय कानुनी लडाइँ लडे । अहिले भावेनका छोरा राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न नरेन्द्र मोदी सरकार, मुख्यमन्त्री सर्वनन्द सोनोवाल र भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्तासँग भिडिरहेका छन् । 

परिवारका अनुसार कानुनी लडाइँ लड्दा बोकेको ऋणको भारीमा थिचिएपछि भावेनले आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन् । गत वर्ष राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) को पहिलो सूची सार्वजनिक भएयता आसाम राज्य यस्ता धेरै दुखद कथाहरुको साक्षी बनेको छ । पहिल्यैदेखि उत्पीडनमा परेका गरिब–मजदुर र अल्पसंख्यकको घाउ थप चहर्‍याएको छ । 

भावेनका बाबुलाई ३० वर्षअघि स्थानीय जातिय संगठनहरुले आफ्नो नागरिकता साबित गर्न भनेका थिए, नसकेपछि आत्महत्या गरेका थिए । मृत्युको केही महिनापछि तिनै जातीय संगठनहरुले उनलाई भारतीय घोषणा गरे । तर, यही परिवारमा घाउ फेरि बल्झियो । 

भारतमा को भारतीय हो र होइन भनी पहिचान गर्न नेसनल रजिष्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था आसाममा मात्र लागू भएको हो । 

गत वर्ष सार्वजनिक भएको एनआरसीमा भावेनको नाम थिएन । 

यस्तै, नियति खरुपेटिया कस्बेका स्कुल शिक्षक निरोड बारन दासको परिवारले व्यहोर्नुपर्‍यो । दास आफ्नै घरमा मृत भेटिए । उनको शवसँगै तीनवटा दस्तावेज बरामद भयो । एउटा एनआसी नोटिफिकेशन पत्र, जहाँ उनलाई विदेशी घोषणा गरिएको थियो । अर्को सुसाइड नोट, जसमा लेखिएको थियो – यसमा मेरो परिवारको दोष छैन र श्रीमतीलाई लेखिएको पत्रमा साथीहरुसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न भनिएको थियो । 

बारनका भाई अखिल चन्द्र दास भन्छन्, ‘ १९६८ मा बारनले ग्राजुएट गरेका थिए र ३० वर्ष शिक्षण पेसामा बिताए । विद्यालयको प्रमाणपत्रले नै उनी विदेशी होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।’

के हो एनआरसी ?

नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) आफ्ना नागरिकको गणना गर्न भारतले ल्याएको कार्यक्रम हो । आसाममा १९५१ मा पहिलोपटक एनआरसी लागु भयो, त्यतिबेला यहाँको जनसंख्या ८० लाख थियो । 

ब्रिटिस शासनका बेला आसाम बंगाल प्रेसिडेन्सी अन्तर्गत थियो । १८२६ देखि १९४७ सम्म ब्रिटिश अधिकारीहरुले चियाबगानमा काम गर्न बंगलादेश, भूटान, दार्जिलिङ, नेपाल लगायत भूभागबाट यहाँ सस्तोमा कामदार ल्याउने गरेका थिए । बसाईसराईको क्रम भारत स्वतन्त्र भएपछि अझै मौलायो । 

१९७१ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि पूर्वी पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी आए । आप्रवासीको भीड थेगिनसक्नु भयो । आसाममा आदिवासी जातिय संगठनहरुले आप्रवासीको विरोध गर्दै १९७९ देखि आन्दोलन चर्काए, सयौंको मृत्यु भयो । अल आसाम विद्यार्थी युनियन (आसु) ले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । 

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले १९८५ मा आसुका माग पूरा गर्दै ‘आसाम सन्धी’ गरे । अवैध आप्रवासीको पहिचान गर्दै उनीहरुलाई देश निकाला गर्ने प्रावधान यसमा समावेश थियो । सन्धीअनुसार नागरिकता अधिनियममा अनुच्छेद–६ ‘ए’ थप गरियो, जसमा आसामको हकमा विशेष प्रावधान लागु गरियो । 

आसाममा नागरिकता छानबिन गर्र्न दुई आधार तय गरियो । पहिलो, १ जनवरी १९६६ भन्दा पहिले आसाममा रहने हरेक व्यक्ति नागरिक रहने ।

दोस्रो, १ जनवरी १९६६ देखि २४ मार्च १९७१ भित्र आसाम आएका विदेशीले फरेनर्स ट्रिब्युनलमा अनिवार्य रजिस्ट्रेनशन गर्नुपर्ने । नागरिकका रुपमा उनीहरुले तत्काल सबै अधिकार पाएपनि मतदानको अधिकार १० वर्षपछि मात्रै पाउने । २५ मार्च बंगलादेश स्वतन्त्र हुने तय थियो, त्यसैले शरणार्थीका लागि २४ मार्चसम्मको समयसीमा तोकियो ।

तर लामो समय आसाम सन्धी लागु भएन । २००५ मा तत्कालीन सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर झमेला देखिएपछि पछि हट्यो । 

२०१३ मा सर्वोच्च अदालतले एनआरसी सूची अपडेट गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०१४ मा राज्यको नागरिक साबित गर्नका लागि तीन करोड २९ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिए । त्यसैका आधारमा सरकारले गत वर्ष दुई करोड ८९ लाख ३८ हजार ६ सय ७७ जना नागरिकको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । ४० लाखभन्दा धेरैको नाम सूचीमा थिएन । यहीमध्येका थिए भावेन र बारोनहरु ।

४० लाखलाई के हुन्छ ? 

राज्य सरकारका अनुसार एनआरसीको अन्तिम सूची ३१ जुलाईमा जारी हुन्छ । सूचीबाट बाहिरिएकामध्ये धेरै नागरिक ‘भारतीय हूँ’ भनी प्रमाणित गर्न अदालत धाइरहेका छन् । एकातर्फ कानुनी लडाइँ झन्झटिलो छ, अर्कोतर्फ महंगो पनि । 

एनआरसी समन्वयक निकायका अनुसार यही सूचीकै आधारमा तत्कालै कसैलाई हिरासतमा लगिने छैन । यस सूचीमा नाम नअटाएका नागरिकलाई तत्काल अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था पनि देखिएको छैन, जसको अर्थ उनीहरु राज्यविहीन हुँदैछन् । 

अवस्था यस्तै रहेमा ४० लाख जनसंख्या राज्यविहीन भएको विश्व इतिहासकै पहिलो घटना हुनेछ । यी नागरिकलाई भारतीय जनता पार्टीका विरोधीहरुको पकड क्षेत्रमा स्वागत गरिएको छ । ‘धेरै मानिसले एनआरसी घोषणापछि आसाममा आत्महत्या गरका छन् । २२ लाख हिन्दू, २३ लाख मुस्लिम, गोर्खा र अन्य समुदाय छुटाइएका छन्, यदी तपाईहरुलाई आसामबाहिर लखेटियो भने सम्झनुस्– पश्चिम बंगालको ढोका खुला छ ।’ पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले दुई महिनाअघि आयोजित चुनावी र्‍यालीमा भनेकी थिइन् । 

बढ्दो मुस्लिम जनसंख्या 

भारतमा १९६१ देखि १९७१ सम्म २५ प्रतिशत जनसंख्या बढ्यो किनकी पूर्वी पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी आए । सीमा जोडिएकाले धेरै बंगलादेशीहरु आसाम छिरे । १९७१ देखि १९७८ सम्म ७ वर्षको अवधिमा आसाममा मतदाताको संख्या ५० प्रतिशत बढ्यो । १९७१ म भारत–पाक युद्ध भयो र यसको छोटो समयमै पाकिस्तान विभाजित भएर बंगलादेश बन्यो । यस अवधि र यसपछि आसाममा ठूलो घुसपैठ भयो । २०११ को जनगणना अनुसार आसामको कुल जनसंख्या तीन करोड १२ लाख छ । यसमध्ये एक करोड ९२ लाख अर्थात् कुल आवादीको (६१ दशमलव ४७ प्रतिशत ) हिन्दू छन् । २००१ को तुलनामा राज्यमा हिन्दुको संख्या घटेको छ । 

मुस्लिम जनसंख्या एक करोड सात लाख, अर्थात कुल आवादीको (३४ दशमलव २२ प्रतिशत) छ । २००१ को तुलनामा राज्यमा मुस्लिम आबादी बढेको छ । 

मुस्लिममाथि विभेद

बिजेपीका नेता नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनअघि २०१४ मा आसाममा भएको चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘बंगलादेशबाट दुई किसिमबाट आसाममा मानिसहरु आएका छन्– एकथरी शरण खोज्दै र अन्य घुसपैठ गर्न । जब दिल्लीमा हाम्रो सरकार बन्छ । हामी बंगलादेशबाट आएका हिन्दु शरणार्थीलाई नागरिकता दिन्छौं र बाँकी घुसपैठिलाई बाहिर पठाउँछौं ।’

अहिले रैथाने आसामी भाषा बोल्ने र बंगाली भाषा बोल्नेहरुबीच एकातर्फ विवाद देखिएको छ । अर्कोतर्फ, बिजेपी सरकारको हिन्दूलाई संरक्षण गर्ने र मुस्लिमलाई खेद्ने नीतिले समस्या सिर्जना गरेको छ । 

केन्द्र सरकारले सदनमा दर्ता गराएको ‘नागरिकता संशोधन विधेयक २०१६’ मा मुस्लिम र गैरमुस्लिमबीचको यो विभेद स्पष्ट उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात हिन्दु, सिख, जैन, पारसी र ईसाईसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसाई अवैध आप्रवासी मानिने छैन ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ, मुस्लिममात्रै अवैध आप्रवासी मानिनेछन् । 

सरकारले अधिनियममा गर्न चाहेको अर्को संशोधन पनि अचम्मको छ । पुरानो कानुनअनुसार विदेशीले १२ वर्ष भारतमा बसेपछि नागरिकता पाउँथे । तर नयाँ विधेयकअनुसार छिमेकी देशबाट आएका गैरमुसलमानले केवल ६ वर्ष बसेपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउँछन् । 

आसामका जातीय संगठनहरुले यसअघि नै विदेशीको आरोप लगाएर धेरैलाई देश निकाला गरिसकेका छन् । अल्पसंख्यकहरु खेदिएका वा हिंसामा परेका छन् । भाषा र धर्मको राजनीतिले आसाममा धेरैलाई घरबारविहीन बनाएको छ । अनियन्त्रिता जनसंख्या वृद्धी तथा जमिन र अवसरको कमीले सल्किएको आगोमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले घिउ छर्केको छ । 

अल्पसंख्यकमा भय 

अल्पसंख्यकमा भय पलाएको छ । भावेनजस्ता मजदुरको परिवारमात्रै होइन, विशिष्ट व्यक्तिहरु पनि न्यायको खोजीमा भौतारिएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदका भतिजा जियाउद्दीन अली, आसामकी एकमात्रै महिला मुख्यमन्त्री सैयदा तैमुर, अवकाशप्राप्त आर्मी अफिसर अजमल हक लगायतका विशिष्ट व्यक्तिका परिवारको नाम पनि एनआरसी सूचीमा छैन । 

आदिवासी र बंगाली शरणार्थीबीच जातीय तनाव बढ्दो छ । सिटिजन फर जस्टिस एन्ड पिस संगठनका जामसेर अलीका अनुसार आसाममा एनआरसीसँग सम्बन्धित घटनाका कारण ५१ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । भर्खरै भारतीय सेनाका पूर्व सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाहलाई विदेशी नागरिक घोषणा गरेर ११ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको थियो । ३० वर्ष भारतका लागि लडेका यी अवकाशप्राप्त सैनिकले रिहा भएपछि भने, ‘मैले भारतका लागि ज्यान जोखिममा राखेर लडेको छु । म सधैं भारतीय हूँ । तर यो प्रक्रिया पुरै गडबड छ ।’

एक लाख नेपालीभाषी छुटे 

एनआरसीमा छुटेका ४० लाखमध्ये एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी छन् । तर, यसमध्ये नेपालबाट गएर लामो समयदेखि आसाममै बसोबास गर्नेहरुको यकिन संख्या खुलेको छैन । आसाम राज्य सरकारले नाम छुटेकामध्ये ५० हजारलाई दुविधाको सूचीमा राखेको छ, यसको मतलब ती व्यक्ति नेपालबाट गएर लामो समयदेखि आसाममा रोजगारी गरिरहेको भारतले ठानेको छ ।

नेपाली मूलका भारतीयको पहिचानमा देखिएको संकटले यहाँ समस्या सिर्जना गरेको छ, किनकी अझै पनि धेरै भारतीयले भारतीय गोर्खा (नेपालीभाषी भारतीय) र भारतमा काम, शिक्षा वा व्यवसायको शिलसिलामा गएर लामो समयदेखि बसेका नेपाली नागरिकहरुलाई एउटै नजरले हेर्छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस