काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमावली, २०८३ लाई शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा स्वागत गरेको छ। तर, नियमावलीका केही प्रावधानहरू व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्वीकार गरे। उनीहरूले नियमन आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य रहेको बताए। तर, निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने ढंगले नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था ल्याउन नहुने उनले स्पष्ट पारे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै समूहकी प्रतिनिधि शुभानी खनाल ले व्यवसायीहरूले उठाएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिसकिएको बताइन्। नियमावलीका केही व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवादबाट सहमतिमै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

समूहका अर्का प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्साल ले लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूको अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, सहज र सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नियमावली बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले विशेष गरी धरौटी रकम सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अत्यधिक धरौटीको प्रावधान कार्यान्वयनमा आए नयाँ तथा साना शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने, बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्नेछ।

उनीहरूले नियमावलीमा रहेका अन्य व्यावहारिक पक्षबारे पनि खुला छलफल गर्दै सरकार, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच सहकार्य र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।