काठमाडाैं ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माण तथा सरकारी कामकारबाही प्रभावित भइरहेकाले त्यसको तत्काल समाधानका लागि अध्यादेश जारी गरिएको बताउनुभएकाे छ । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा लामो समयदेखि संसद् तथा सांसदहरूबाट गुनासो र सुधारको माग हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयाे । 

उहाँका अनुसार सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन र खरिद प्रक्रियाका कारण हुने ढिलाइ हटाउन अध्यादेशमार्फत आवश्यक संशोधन गरेको हो। उनले अध्यादेशमा रहेका सम्भावित कमजोरीहरूलाई आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत थप परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयाे । 

मन्त्री गौतमले संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको विकल्प रोजिएको बताउँदै विकासका काम अवरुद्ध हुन नदिन सरकारले यो कदम चालेको दाबी गर्नुयभाे ।  साथै उहाँले विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभयाे ।