बढ्न सकेन पूँजीगत खर्च, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेपालमा अहिले विकास निर्माणका कामहरु धमाधम अघि बढिरहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामले तिव्रता पाएको हो ।
भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, तराई मधेस फाष्ट ट्रयाक जस्ता आयोजनाका काम तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यस्तै देशभरका सडक सञ्जालको निर्माण र मर्मतका कामहरु पनि अघि बढिरहेका छन् ।
तर पनि चालु आर्थिक वर्ष (आव) को पूँजीगत खर्चको आँकडा भने खराब देखिएको छ । चालु आवको पहिलो साँढे पाँच महिनामा जम्मा ११ दशमलब ५५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु वर्षको साउन देखि पुष १७ सम्मकाे अवधिमा जम्मा ४७ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष पूँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको सो रकम खर्च गर्न नसक्नुलाई अर्थतन्त्रको राम्रो सूचक भने मानिँदैन । विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहे पनि अपेक्षा बमोजिम पूँजीगत खर्च हुन भने सकेन । विगतमा पनि देखिने याे समस्या याे वर्ष पनि दाेहाेरिएकाे हाे ।
तयारी नभएका आयोजना प्राथमिकतामा राख्नु तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयाेजनाका छनाेट जस्ता कारणले पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।
अर्थविद् गोविन्द नेपालले बजेट बनाउँदा नै तयारी नपुगेका अपरिपक्व आयोजनालाई छनोट गरेका कारण यस्तो समस्या आएको बताए । बजेटमा ती आयोजनाको लागि खर्च छुट्याएको तर काम भने अघि नबढेका कारण नै पूँजीगत खर्च हुन नसके हाे ।
‘बजेट बनाउँदा नै कस्ता अयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेमा ध्यान दिएको देखिँदैन । तयारी नै नभएका आयोजना राजनीतिक पहुँचका आधारमा समावेश हुन्छन्’ – उनी भन्छन् – ‘ती आयोजनाका काम अघि बढ्दैन, अनि खर्च बढ्न सक्दैन ।’
यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री बीचको सम्बन्धले पनि पूँजीगत खर्चमा असर पुगेको उनको निष्कर्ष छ । ‘मन्त्री र कर्मचारी बीचको सम्बन्धका कारण पनि अयोजना कार्यान्वयवनमा ढिलाई, बजेट निकासीमा आलटाल हुँदै आएको छ’ – उनले भने ।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले भने नीतिगत समस्याका कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन् ।
‘कुन प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने भन्ने नीति नै स्पष्ट छैन’ – उनी भन्छन् – ‘एउटा सामान्य रजिष्टर किन्दा र ठूला सडक निर्माणमा रकम खर्च गर्ने नीति नै एउटै छ ।’
ठूला आयोजनामा हुने खर्चको लागि स्पष्ट र सहज नीति भएमा पूँजीगत खर्च बढ्ने र विकासका काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
यस्तैगरी विकास निर्माणको काम जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको छनोटमा समस्या रहेको अर्थविद् चन्द्रमणि बताउँछन् । उनीहरुको प्राविधिक, वित्तीय, व्यवस्थापकीय क्षमताको मुल्याङ्कन गरेर मात्र छनोट हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माणको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिका कारण अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनोट हुने र उनीहरुले काम गर्न नसक्नु असर पूँजीगत खर्चमा पर्ने उनले बताए । पूँजीगत खर्च कम हुँदा यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकायमा जवाफदेहिता अभावका कारण पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस