• २९ भदौ २०८३, सोमबार
  • Monday,14 September,2026

टुटल र पठाओ अन्याैलमा तर प्रधानमन्त्री अ‌ाेली सञ्चालनकाे पक्षमा

मिना अ‌ाचार्य

टुटल, पठाअ‌ाे लगायतका 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' कहिलेबाट बन्द हुन्छ ? अहिले जताततै साेधिने प्रश्न हाे याे । टुटल र पठाअ‌ाे चलाउने बाइक चालकहरु यात्रुहका यस्ता प्रश्नले हैरान भइसकेका छन् । एक सातादेखि उनीहरुले याे प्रश्नकाे सामना गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुलाई नै थाहा छैन 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' कहिले देखि बन्द हुन्छ भन्ने । 

हामीले याे प्रश्न अर्थात् 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' कहिलेदेखि बन्द हुन्छ भनेर टुटल र पठाअ‌ाेका सञ्चालकहरुलाई पनि साेध्याैं । उनीहरुलाई पनि थाहा छैन सेवा कहिलेबाट बन्द हुन्छ भन्ने ।

काठमाडाैं उपत्यकाकाे जीवनकाे महत्वपूर्ण अंग बनिसकेकाे छ टुटल र पठाअ‌ाेकाे 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' । केही समय पहिले सरर कम्पनी पनि थपिएकाे छ यसमा । दैनिक हजाराै‌हजारले 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' प्रयाेग गरिरहेका छन् । 

उपत्यकाका वासिन्दाकाे दैनकी सहज बनाइदिएकाे छ 'राइड सेयरिङ् सर्भिस'ले ।

मुख्य कुरा, टुटल र पठाअ‌ाे बन्द हुने कुरा कहाँबाट अ‌ायाे ? केही दिन पहिले यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनाका लागि दर्ता भएका सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सूचना सार्वजनिक गर्‍याे । सूचनामा टुटल र पठ‌ाअ‌ाेकाे नाम उल्लेख थिएन । तर, लक्षित चाहिँ टुटल र पठाअ‌ाेतिर नै थियाे ।

के भन्छ यातायात विभाग

यात्रुलाई सेवा दिँदै आएका टुटल र पठाओ कहिले देखि बन्द गर्दे हुनुहुन्छ ? भन्ने सनराइज खवरको प्रश्नमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले उत्तर दिन चाहेनन् ।

‘टुटल र पाठाओको विषयमा केही हुँदैन’–उनले भने । 'केही हुँदैन' भनेकाे के हाे भन्ने चाहिँ उनले ब्याख्या गर्न मानेनन् । ‘नीजि प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यही हो ’- उनले भने । 

के भन्छन् सञ्चालकहरु 

सरकारले जारी गरेको सूचना समयसापेक्षा नभएको टुटल र पठाअ‌ाेका सञ्चालकहरु बताउँछन् । पठाओकी मार्केटिङ मेनेजर सुरक्षा हमाल भन्छिन् – ‘विभागले हामीलाई नै लक्षित गर्दे यो सूचना जारी गरेको हो, तर हामीलाई पत्र भने आएको छैन । हामीले सेवा दिइरहेका छौं ।' 

विगतमा पनि निजी सवारीले सार्वनिजक यातायातकाे काम गर्न हुँदैन भन्दै टुटल र पठाअ‌ाे विरुद्ध यातायात व्यवस्था विभागले कदम चालेकाे थियाे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‌ाेलीले हस्तक्षेप गरेर 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' बन्द हुन दिएका थिएनन् । 

'समय सापेक्ष कानुन परिमार्जन गर्दे यस्ता सेवा लाई प्रोत्साहन गर्दे जानुपर्ने अवस्थामा उल्टै यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्नु राम्रो होइन ' – उनले भनिन् । 

दैनिक करिब ५० हजार यात्रुले टुटल र पठाओ मार्फत सेवा लिदै आएका छन् । 

उता, टुटलका सञ्चालक शिक्षित भट्टले भने सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । ‘हामी (टुटल र पठाओ) आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छौ’- उनले सनराइज खवरसँग भने- 'पटकपटक विभागले हामीहरुलाई नै लक्षित गर्दै सूचना निकाल्दै आएको छ । मंगलबार विभागको सूचना जारी भएपछि पनि हामी छलफलमा छाैं ।’

'यातायात मन्त्राललयले टुटल र पठाओ जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लक्षित नगरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, तर आधिकारीक पत्र भने आएको छैन'–  भट्ट भन्छन् ।

समस्याकाे चुराे

'राइड सेयरिङ् सर्भिस' विश्वव्यापी बनिसकेकाे छ । सरकारले चाहेर पनि बन्द गर्न सकिँदैन भन्छन् सामाजिक अभियन्ता कमला श्रेष्ठ । भन्छिन्- 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' राेक्न अब सरकारले सक्दैन । 

टुटल र पठाअ‌ाे चलाउँदै अ‌ाएका कृष्ण राई भन्छन्- सरकारले टुटल र पठाअ‌ाे बन्द गर्‍याे भने काठमाडाै‌मा एक लाख मानिसकाे जुलुस विराेधमा उत्रन्छ ।

जानकारहरु भन्छन्- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‌ाेली 'राइड सेयरिङ् सर्भिस' चलाउने पक्षमा छन् । बन्द गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले यसकाे उपयाेगिता र यसले सिर्जना गरेकाे राेजगारकाे महत्व बुझेका छन् । 

तैपनि किन समस्या सिर्जना भइरहेकाे छ ? यसकाे दुई कारण छ । पहिलाे हाे कानुन । दाेस्राे हाे बलियाे अवस्थामा रहेका कालाे प्लेटका यातायात व्यवसायीहरु । कानुन अनुसार राताे प्लेटले यात्रु बाेक्न पाउँदैन । याे कानुन स‌शाेधनकाे अ‌ावश्कयता छ । कानुनी व्यवस्था रहेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नु यातायात व्यवस्था विभागकाे कर्तव्य पनि हाे र बाध्यता पनि हाे । 

'राइड सेयरिङ् सर्भिस' का कारण काठमाडाैंका सार्वजनिक यातायातमा यात्रु घटेका छन् । ट्याक्सीलाई ठूलाे असर परेकाे छ । अ‌ागामी दिनमा ट्याक्सीलाई अझ धेरै असर पर्ने अ‌ाकलन गरिएकाे छ । त्यसकारण राताे प्लेटले यात्रु बाेक्न पाउन हुुँदैन भनी उनीहरुले दवाब बढाइरहेका छन् ।

'राइड सेयरिङ् सर्भिस' नेपालमा मात्र हाेइन, छिमेकी भारत बङ्गलादेशमा पनि चलिरहेछ । नेपालमा चलिरहेकाे पठाअ‌ाे त बङ्गलादेशी कम्पनी नै हाे । अन्य देशकाे अभ्याश हेरेर नेपालमा पनि 'राइड सेयरिङ् सर्भिस'लाई बढावा दिन कानुन स‌ंशाेधन गर्नु नै एकमात्र समाधान देखिएकाे छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस