काठमाडौं । रेवतबहादुर कार्की २०७२ असोज १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला सेयर बजारलाई बुझ्ने, बजार प्रति विश्वस्त हुने अवस्था खासै थिएन । 

०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प, भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कठिन अवस्थाले सेयरबजारलाई थिलथिलो पारेको बेला कार्यभार सम्हालेका कार्कीले बजार विस्तार, प्रविधिको विकासमा भने केही काम गरेका छन् । 

बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताहरुमा यसको पहुँच विस्तार गर्न, बजारसम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्न र बजारप्रतिको सहभागिता र विश्वसनीयता बढाउनेमा भने उनको काम देखिन्छ । 

कार्कीले गरेका कामहरु 

–    सेयर कारोबार र राफसाफ प्रणालीलाई सहज बनाउन नयाँ डिपोजिटरी र क्लियरिङ प्रणालीको विकास भएको छ ।
–    अनलाइन मार्फत् कारोवार गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नाले यसकोे सुरुवात भयो ।
–    नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद शेयरहरुको निष्कासन प्रक्रिया सहजिकरण भएको छ । 
–    डिम्याट खाता अनिवार्य गर्नुका साथै पहिलो पटक ब्रोकर शूल्कमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय । 
–    नेप्सेसँग ब्रोकर अफिसवाट कारोवारको शुरुवात । 
–    ब्रोकरको संख्या थप गरेर कुल ५० पुर्‍याइनु ।

यी बाहेक सेन्सेटिभ र फ्लोट इन्डेक्स र सर्किट ब्रोकरको शुरुवात मार्जिन ट्रेडिङका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनु लगायत विषयमा महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरु भएका छन् । 

तत्काल कार्यान्वयनको क्रममा रहेका काम  

–    बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिई प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्ने ।
–    प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना ।
–    बोर्डको संस्थागत सुधारका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमार्पmत् संसदमा प्रस्तुत 
–    धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, सामूहिक लगानी कोष नियमावली,  क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गरी प्रस्तावित संशोधन                 नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ । 

यी काम भने हुन सकेन
कार्तिक ४ गते अवकाश पाउँदै गरेका उनले केही राम्रा काम गरेपनि उनको धेरै घोषणा गफमै सिमित भयो । 

सेयर बजारमा गैरआवसिय नेपालीलाई प्रवेश गराउने विषयले चर्चा मात्र पायो । तर, कार्कीले एनआरएनलाई सेयर बजार प्रति आकर्षित गर्न भने सकेनन् । 

त्यस्तै कमोडिटिज एक्सचेञ्जको विषयमा उनको भूमिकालाई बजारले शंकास्पद रुपमा हेर्‍यो । लाइसेन्सका लागि आवेदन लिन दुई वर्षसम्म झुलाउने र अन्त्यमा दुई भन्दा बढी त्यस्तो बजारको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष गर्ने र आवेदकलाई अयोग्य घोषणा गर्ने काम उनको कार्यकालमा विवादित बन्यो । 

त्यस्तै, स्टक डिलरका लागि ठूला कम्पनीहरुलाई अघि बढाउन भएका प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।